डा. वितुल गुप्ता ने कोरोना ड्यूटी पर एमबीबीएस छात्रों और इंटर्नलशिप करने वालो को लगाने का किया विरोध, योजना को रद्द करने की रखी मांग

बठिंडा. केंद्रीय सेहत मंत्रालय की तरफ से कोविड ड्यूटी में एमबीबीएस व इंटर्नशीप कर रहे छात्रों को लगाने का सेहत व मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. वितुल कुमार गुप्ता ने विरोध जताया है। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया मालवा शाखा के अध्यक्ष डा. गुप्ता ने सरकार की तरफ से विकल्प के तौर पर इस तरह की व्यवस्था करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस योजना को तत्काल निलंबित करने की मांग रख एक पत्र भेजा भी भेजा है। उनका कहना है कि इस तरह की योजना आपातकाल के लिए एक निश्चित नुस्खा मात्र है क्योंकि यह न केवल मेडिकल छात्रों बल्कि कोविड रोगियों को भी खतरे में डालेगी। डा. वितुल ने कहा कि सभी चिकित्सा शिक्षक इस बात से सहमत होंगे कि अधिकांश व्यावसायिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में उप-चिकित्सा शिक्षा के कारण छात्रों और प्रशिक्षुओं के नैदानिक ​​कौशल को अपनाया जाता है क्योंकि इस दौरान छात्र और प्रशिक्षु एनईईटी पीजी की तैयारी शुरू करते हैं। उनका ध्यान नैदानिक ​​कौशल सिद्धांत और बहुविकल्पीय सवालों होता है। इस स्थिति में वह बीमारी का सफल उपचार व आईसीयू जैसे महत्वपूर्ण देखभालके काम में पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं। वर्तमान में कई स्थानों में अनुभव की कमी व पूरी ट्रेनिंग नहीं होने के चलते रोगियों को नुकसान हुआ है व सरकार के इस फैसले से पहले से ही गंभीर बीमारी की चपेट में चल रहे कोविड रोगियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल यह फैसला रोगियों के उपचार से समझौता होगा। इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। डा. वितुल गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह की विचारहीन योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की दयनीय उपेक्षा को उजागर करती है, जहाँ सरकार लगभग 63.3 फीसदी विशेषज्ञ डॉक्टरों, 68.4 फीसदी सर्जनों, 66.8 चिकित्सकों, 56.1 फीसदी स्त्री रोग विशेषज्ञों और 63.1 फीसदी बाल रोग विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने में विफल रही है वही अब पीएचसी स्तर के सैकड़ों डॉक्टर और एमबीबीएस छात्रों को कोविड के काम में लगाकर मेडिकल सुविधा की उपेक्षा का प्रयास कर रही है। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने, स्वास्थ्य बजट बढ़ाने और कोविड की दूसरी लहर को रोकने के लिए योजना बनाने  बजाय प्रधानमंत्री मानव संसाधन उपलब्धता और उपायों पर बैठक में व्यस्त हैं।डा. वितुल ने अनुरोध किया है कि वे सरकार के ऐसे नासमझी के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करें और एमबीबीएस छात्रों, प्रशिक्षुओं और रोगियों के जीवन की रक्षा करें। यदि यह आवश्यक है, तो पहले उन्हें कोविड देखभाल में उचित प्रशिक्षण दें और फिर उन्हें कोविड ड्यूटी पर रखें।