ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਦਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਥੇ ਉਲਟ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੁਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਐੱਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਓਂਦਿਆਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें