बठिंडा . पंजाब सरकार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के मुददे पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पंजाब सरकार द्वारा अंडरटेकिंग मागने की वजह से पंजाब के 1650 कॉलेजो में रोष की लहर है। वर्णनिय है, कि पंजाब सरकार ने ज्योईंट एसोसिएशन आफ कालेजिज (जैक) के साथ किए गऐ समझौते के बाबजूद कॉलेजो से यह एफिडेविट मांगना शुरू कर दिया कि वे किसी भी छात्र से फिस भी नहीं मांगेंगे और उनके रोल नंबर और सर्टिफिकेट भी नहीं रॊकेगे ।इतना ही नहीं पंजाब सरकार ने कॉलेजो से लिखित में मांगा है कि पंजाब सरकार का 2017-18, 2018-19, 2019-20 का 40 प्रतिशत हिस्सा देने के बाद अगर केंद्र सरकार बकाया 60 प्रतिशत ना दे तो कॉलेज पंजाब सरकार से मांग ना करे और ना ही सरकार के खिलाफ कोर्ट केस करें।
डॉ जगजीत सिंह, अध्यक्ष, जैक और डॉ गुरमीत सिंह धालीवाल, चैयरमेन, जैक ने कहा पंजाब के लगभग 3 लाख एससी छात्रो के साथ अन्याय हो रहा है। जहा एक तरफ अन्य राज्य इस राशि का भुगतान कर चुके हैं वही पंजाब के कॉलेज बकाया राशि के भुगतान के लिए दर दर कि ठोकरे खा रहे है।
डॉ अंशु कटारिया, सह-अध्यक्ष, जैक ने कहा कि कॉलेजो के साथ अन्याय हो रहा है पंजाब सरकार बकाया 1549 करोड़ का भुगतान नही कर रही है और निजी कॉलेजो से लिखित रूप माग रही है कि अगर सरकार भुगतान ना करे तो वह कोर्ट नहीं जा सकते। कटारिया ने आगे कहा कि निजी कॉलेजो की जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में समझौता हुआ था, कॉलेज उसके मुताबिक ही एफिडेविट देंगे और कोई भी नई शर्त नहीं मानेंगे।
जैक के अन्य सदस्यों, स. सतनाम सिंह संधू, मुख्य संरक्षक जैक सहित जैक सदस्य; स. मंजीत सिंह, संरक्षक, जैक; स. निर्मल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जैक ; स. जसनिक सिंह, उपाध्यक्ष, जैक ; डॉ सतविंदर संधू, उपाध्यक्ष, जैक; श्री विपिन शर्मा, उपाध्यक्ष, जैक; स. सुखमंदर सिंह चट्ठा, जनरल सचिव, जैक; श्री शिमांशु गुप्ता, वित्त सचिव, जैक; सरदार राजिंदर सिंह धनोआ, सचिव, जैक ने जैक के इस फैसले का समर्थन किया।
फोटो- गुरमीत सिंह धालीवाल, डा. जगजीत सिंह व आशु कटारिया
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