बठिंडा में बीबीवाला रोड पर डॉ वरिंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथी हास्पिटल की शुरुआत, भारत सरकार की ओर से इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मान्यता पर कुछ ही माह में फैसला: डॉ हरविंदर अलकेमी

-कहा, ईएचएफ ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर रेलवे, बैंक, इंकम टैक्स, एन एफ एल, भारतीय खाद्य निगम आदि विभागों में कोरोनावायरस से बचाव को निःशुल्क इम्यूनिटी बूस्टर आवंटित करने की इजाज़त मांगी 

बठिंडा, 10 जुलाई (जोशी) .भारत सरकार की ओर से इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मान्यता पर कुछ ही माह में फैसला होने वाला है। आईडीसी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रपोजलिस्ट कमेटी आफ इंडिया की ओर से डाक्यूमेंट्स सबमिट किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन के नेशनल वाईस प्रेसिडेंट डॉ. प्रो. हरविंदर सिंह (एमडी अलकेमी) ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि  उनके संगठन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर रेलवे, बैंक, इंकम टैक्स, एन एफ एल, भारतीय खाद्य निगम आदि विभागों में कोरोनावायरस से बचाव को निःशुल्क इम्यूनिटी बूस्टर आवंटित करने की इजाज़त मांगी है।

इन विभागों में पब्लिक डीलिंग का काम ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन, उपरोक्त विभागों में कोरोनावायरस से बचाव के लेक्चर के साथ ईएच इम्यूनिटी बूस्टर आवंटित करना चाहता है ताकि कर्मचारी कोरोना की नामुराद बीमारी से सचेत रह सकें और इनका शरीर स्वस्थ रहें। डॉ हरविंदर सिंह आज 

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए बठिंडा में बीबीवाला रोड पर डॉ वरिंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथी हास्पिटल की शुरुआत दौरान एक सैमीनार में मुखातिब थे। उन्होंने कहा यह एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से जुड़ा अस्पताल है। जहां कैंसर, काला पीलिया, लीवर सोरायसिस, गठिया, पथरी से लेकर हर असाध्य रोग का इलाज किया जाएगा। बताते चलें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पूर्ण रूप से हर्बल 114 पौधों पर आधारित है। इसमें 38 तरह की दवाओं (पौधों के स्पैजरिक एसेंस) से लिंप्फ और ब्लड में आई अशुद्धियां दूर करके हर बीमारी का इलाज किया जाता है। 1865 में इटली के डाक्टर काउंट सीजर मैटी ने इस पद्धति का अविष्कार किया था। डाक्टर वरिंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन आफ इंडिया (रजि.) संस्था में पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के तौरपर काम कर रही हैं। संस्था के साथ पूरे देश में 550 से अधिक रैगुलर मेंबर जुड़े हैं जबकि आंशिक सदस्यों के रुप में 6000 से ज्यादा डाक्टर वर्क कर रहे हैं।  डॉ. प्रो.हरविंदर सिंह ने  सैमीनार में जानकारी दी कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर (रिसर्च डेस्क) की ओर से 5 मई 2010 को पत्र क्रमांक नंबर वी25011/276/2009-एच.आर 

और इसी विभाग के लेटर नंबर आर.14015/25/96-7यू एंड एच(आर)पीटी दिनांक 25 नवंबर 2003 के मार्फत इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को डिवेलपमेंट आफ न्यू साइंस के तहत प्रेक्टिस, प्रचार, प्रसार की इजाज़त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सीडब्लयूपी 7493/2007 के फैसले और विभिन्न हाईकोर्टस पर 23572/2009 के दिए फैसले में लिखा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में प्रेक्टिस पर किसी प्रकार का बैन नहीं है। 

बठिंडा के DC शौकत अहमद पारे ने NCC के ATC-115 का किया प्रभावशाली दौरा

 बठिंडा, 5 जुलाई (श्रीवास्तव) .शौकत अहमद पारे, आईएएस, उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट, बठिंडा ने आज मंगलवार को सुबह 20 पंजाब बीएन एनसीसी के एटीसी 115 का दौरा किया। कैंप कमांडेंट कर्नल के.एस माथुर, सीओ 20 पीबी बीएन एनसीसी, बठिंडा द्वारा डीसी को  जानकारी दी गई। इस दौरान शिविर की संख्या, कैडेटों की दिनचर्या और पिछले छह दिनों में आयोजित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।  डीसी ने कैडेटों को संबोधित किया और उच्च स्तर के कार्य और मनोबल के लिए अपनी खुशी और प्रशंसा व्यक्त की।  उन्होंने यूनिट स्टाफ और एएनओ को सफल आचरण और कैडेटों के व्यक्तित्व को विकसित करने के सभी प्रयासों के लिए बधाई दी।

 डीसी ने डॉ गुरमेल सिंह वीसी, अकाल विश्वविद्यालय और मेजर जनरल (डॉ) जी एस लांबा, वीएसएम (सेवानिवृत्त), अकादमिक डीन अकाल विश्वविद्यालय से भी मुलाकात की।

 श्री शौकत अहमद पारे, आईएएस, उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट, बठिंडा ने भी अकाल विश्वविद्यालय के परिसर में यूनिट द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और सभी कैडेटों सैकैंड आफीसर व मीडिया इंचार्ज आदित्य प्रकाश शुक्ला को नेक काम में उनकी भागीदारी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप जहां देश के प्रति एक नया जजबा पैदा करते हैं व सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाते हैं। उन्होंने इस कैंप के लिए प्रबंधकों की सराहना भी की। 

वेदांता ने विभव अग्रवाल को सीईओ पावर और टीएसपीएल सीईओ की जिम्मेवारी सौंपी

बठिंडा: वेदांता लिमिटेड- भारत की अग्रणी विविध प्राकृतिक संसाधन कंपनी ने विभव अग्रवाल को सीईओ- पावर नियुक्त किया है। वह 1 जुलाई 2022 से सीईओ और डब्ल्यूटीडी, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) का पदभार भी ग्रहण करेंगे। उनके पास मुख्य रूप से समूह के बिजली पोर्टफोलियो और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बिजली उत्पादन के विस्तार की ज़िम्मेदारी होगी। उनकी भूमिका में पारंपरिक बिजली और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पावर का निर्माण, बेंचमार्क प्रथाओं को लागू करना और दक्षता और सभी बिजली उत्पादन इकाइयों में सबसे कम लागत हासिल करना शामिल होगी। श्री अग्रवाल रतन इंडिया पावर लिमिटेड से वेदांता लिमिटेड में शामिल हुए हैं, जहां वे प्रबंध निदेशक के पद पर थे। पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 22 वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथवह रणनीति, नियामक मामलों, पॉलिसी एडवोकेसी, वित्तपोषण, एम एंड ए, कानूनी, वाणिज्यिक,संचालन, परियोजना प्रबंधन, कॉर्पोरेट मामलों और प्रतिभा प्रबंधन में माहिर हैं। उन्होंने एनआईटीवारंगलसे बी. टेक, एनआईटीआईई मुंबई से एमबीए और नेतृत्व एवं सामान्य प्रबंधन में आईएसबी हैदराबाद से प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। 

जुझार सिंह नगर में अवैध कब्जा करने वालों को पुलिस संरक्षण का लगाया आरोप ,एसएसपी बठिंडा को दी शिकायत , SP(D) ने शुरू की जांच

बठिंडा.  मेन परिंदा रोड बठिंडा वासी एक व्यक्ति ने राज्य के मुख्यमंत्री, डीजीपी व जिले के एसएसपी बठिंडा को शिकायत भेजकर जुझार सिंह नगर में पुस्तैनी जमीन में अवैध तौर पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कारर्वाई करने की मांग की है। इसमें आरोप लगाया है कि थाना कैंट पुलिस की तरफ से मामले में कब्जा करने वाले लोगों के बयान पर झूठा मामला दर्ज किया है व इसमें एसएसपी बठिंडा की तरफ से जांच के आदेश देने के बावजूद किसी तरह की कानूनी कारर्वाई नहीं की जा रही है।  गुरसेवक सिंह वासी मेन परिंदा रोड बठिंडा ने बताया कि एक साजिश के तहत थाना कैट पुलिस को गुमराह कर झूठी शिकायत देकर उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनका प्लाट 395 मरबा गज गली नंबर तीन जुझार सिंह नगर पति महिणा बठिंडा में स्थित है। यह प्लाट उनका पुस्तैनी है व इसमें परिवारिक कब्जा है। इसका बकायदा रैवन्यू रिकार्ड में भी लिखित है। इसमें गत 22 जून 2022 को प्लाट की दीवार पर लगा घर के पत्ते का बोर्ड किसी अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से तोड़कर खुर्दबुर्द कर दिया गया। व इसमें अपनी फ्लैक्स लगा दी जिसमें कहा गया है कि इस प्लाट पर बैंक का लोन है व इसे खरीद विक्री नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे एक मोबाइल नंबर भी लिखा गया है।  मोबाइल फोन पर संपर्क करने पर उन्हें धमकिया दी जा रही है। वही दोपहर के समय प्लाट के पडोस से एक जानकार का फोन आया कि प्लाट में करीब पांच लोगों ने दीवार गिरा दी है व कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में गुरसेवक सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना भी दी है। वही उसके पिता जगसीर सिंह व छोटे भाई के नाम पर उक्त प्लाट है। उक्त दोनों जब प्लाट में पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामले की जानकारी वकील बिक्कर सिंह अहलुवालिया के माध्यम से एसएसपी बठिंडा को संपर्क किया व लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने व उनके जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कारर्वाई करने की मांग की है। वही जिला पुलिस कप्तान से उन पर दर्ज झूठे मामले को रद्द करने की मांग की है। वही एसएसपी बठिंडा ने मामले की जांच एसपी डी को सौंप दी है। वही शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस जांच के बावजूद थाना कैंट पुलिस मामले में आरोपियों पर किसी तरह की कारर्वाई करने व कब्जा छुड़वाने की बजाय संरक्षण दे रही है।   उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री  भगवंत मान से मामले में हस्तक्षेप करने पर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग  रखी है। 

जोगी नगर में खुला इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लीनिक, बिना साइड इफेक्ट के हर बीमारी का होगा उपचार

बठिंडा, 29 जून(). शहर के जोगी नगर गली नंबर 10 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लीनिक का शुभारंभ किया गया। एमएच नेचर हरब अलटरनेटिव मैडिसन सैंटर का उद्घाटन हरविंदर सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अलकेमी फार्मा, नेशनल वाईस प्रेजिडेंट, इलेक्ट्रो होमियोपैथी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया। उन्होंने आयोजित उद्घाटन समारोह में कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक वैज्ञानिक एवं पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इसके प्रभाव स्वरूप स्वयं इसकी औषधियां हानिरहित वैज्ञानिक विधि है। इस दवाई से अस्वस्थ मानव पर प्रयोग कर आरोग्य प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि जहां तक पूर्णता का प्रश्न है, तो एक चिकित्सा पद्धति के पूर्णता के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है। पहला उसके अपने सिद्धांत, दूसरा उसका अपना मटेरिया मेडिका और तीसरा उसकी अपनी फॉर्मेन्सी एवं उनकी स्वतंत्र प्रयोग विधि। उपयुक्त सभी बातें इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा में है। इस पैथी का प्रचार-प्रसार में चिकित्सकों, शिक्षाविद व छात्रों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। वही उक्त प्रद्धति की मान्यता को लेकर तेजी से काम चल रहा है। एमएच नेचर हरब अलटरनेटिव मैडिसन सैंटर के डॉक्टर मनोहर सिंह पवार ने कहा कि सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित लोग अनुसंधान पूर्ण कर प्रैक्टिस करके आसान और लाभदायक चिकित्सा पद्धति को लेकर काम कर रहे हैं। वही सभी मिलकर मान्यता के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। डा. हरविंदर सिंह ने चिकित्सा पद्धति से जुड़े मान्यता व कानूनी सवालों का भी जवाब दिया। 

फोटो - बठिंडा के जोगी नगर में इलैक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिंक का उद्घाटन करते डा. हरविंदर सिंह। वही डा. हरविंदर को सम्मानित करते। 

मेयर ने अचानक अनिश्चितिकालीन समय के लिए जरनल हाउस बैठक रद्द की -17 पार्षदों ने खोला मेयर के खिलाफ मोर्चा, कमिश्नर से मिलकर जनहित में जल्द बैठक बुलाने की रखी मांग

-मेयर की कारगुजारी को लेकर कांग्रेस में ही उठने लगे विरोधी स्वर, बैठक में हंगामे की संभावना के चलते अंतिम समय में लिया फैसला 

बठिंडा, 29 जून. नगर निगम बठिंडा में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए है। इसी का नतीजा है कि बुधवार को आयोजित होने वाली जरनल हाउस की बैठक अंतिम समय में रद्द कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस के ही करीब 17 पार्षदों ने बुधवार को कमिश्नर नगर निगम को मिलकर एक मांगपत्र सौंपा। इसमें कहा गया कि शहर में बरसाते शुरू हो रही है व ड्रेन सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ शहर की लंबित योजनाओं को फंड जारी करने के लिए बैठक अहम थी। इसमें मेयर की तरफ से अचानक हाउस की बैठक रद्द कर दी गई जिसमें अभी अगली बैठक कब होगी इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। इस स्थिति में शहर बरसाती पानी की मार झेलेगा व लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने इस बाबत नगर निगम कमिश्नर से सीनियर डिप्टी मेयर की रहनुमाई में हाउस की बैठक बुलाने व लंबित प्रस्तावों को मंजूर करवाने की मांग रखी है। इस दौरान पार्षद बलजिंदर सिंह ठेकेदार, नेहा जिंदल, सिमरन, हरविंदर सिंह, प्रवीण गर्ग, बलराज सिंह पक्का, सुखदेव सिंह, पुष्पा रानी, ममता रानी, जसबीर सिंह जस्सा, सोनिया बांसल, मलकीत गिल, बंत सिंह रंधावा, कमलेश मेहरा, रत्न राही, विवेक गर्ग व उमेश गर्ग शामिल रहे व मांग पत्र में हस्ताक्षर किए।

गौरतलब है कि बुधवार को नगर निगम के जरनल हाउस की होने वाली मीटिंग को मंगलवार देर रात को अचानक रद्द कर दिया गया था। मेयर आफिस से जारी पत्र के अनुसार मेयर रमन गोयल को अचानक घरेलू काम से इमरजेंसी शहर से बाहर जाने का तर्क देकर यह मीटिंग अनिश्चतिकालीन समय के लिए रद्द कर दी गई है। कांग्रेसी सूत्रों की माने तो बुधवार को होने वाली जरनल हाउस की मीटिंग में कांग्रेसी पार्षदों द्वारा मेयर रमन गोयल का विरोध किया जाना था और उन्हें मेयर की कुर्सी से हटाने के लिए बकायदा प्रस्ताव कांग्रेसी पार्षदों की तरफ से रखा जाना था। इस बाबत कांग्रेसी पार्षदों का एक गुट अंदरखाते तैयारी भी कर चुका था। सूत्रों का कहना है निगम में 50 में से 40 पार्षद कांग्रेस के होने के बावजूद भी मेयर रमन गोयल की तरफ से कांग्रेसी पार्षदों के काम तक नहीं करवाएं जा रहे और न हीं पार्षदों की समस्या निगम अधिकारियों से हल करवाई जा रही है। बागी पार्षदों का कहना  है कि ऐसे में रमन गोयल को मेयर की कुर्सी पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसे में निगम की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा जमा रखने के लिए मेयर का बदलान बेहद जरूरी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम में वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल को मिली हार के लिए ज्यादातर पार्षदों ने मेयर रमन गोयल को जिम्मेवार ठहराया था और उसके बाद से ही उसे मेयर की कुर्सी से हटाने के लिए कई पार्षदों ने मांग उठानी भी शुरू कर दी थी, लेकिन ज्यादातर पार्षद खुलकर सामने आकर विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेसी पार्षदों की निगम अधिकारियों द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं करने और उनके वार्डों के विकास काम नहीं करवाएं जाने से दुखी कांग्रेसी पार्षदों के एक गुट ने अंदरखाते मेयर का विरोध करते हुए उसे हटाने के लिए तैयारी शुरू कर रखी और एक-एक पार्षद से मिलकर उन्हें मेयर के खिलाफ अपने गुट में शामिल करने का प्रयास कर रहे है। 

फोटो-  नगर निगम बठिंडा के कमिश्नर को मांग पत्र सैंपते पार्षद। इस दौरान मेयर के खिलाफ करीब 17 पार्षद इकट्ठा हुए।

पंजाब में सस्ती शराब की उम्मीद को झटका:हाईकोर्ट ने शराब ठेकों की अलॉटमेंट पर रोक लगाई; AAP सरकार से जवाब तलब

चंडीगढ़। पंजाब सरकार की सस्ती शराब वाली एक्साइज पॉलिसी को झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शराब ठेकों की अलॉटमेंट पर रोक लगा दी है। HC ने कहा कि ठेकों की अलॉटमेंट अब इन याचिकाओं की सुनवाई पर निर्भर करेगी। यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होनी है। हाईकोर्ट ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दायर 4 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। इस बाबत अब पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर आरोप है कि वह शराब कारोबार में मोनोपली को बढ़ावा दे रही है। इसलिए इस नीति को रद्द किया जाए। अगर पॉलिसी पर रोक लगी तो फिर पंजाब के लोगों को सस्ती शराब की उम्मीद खटाई में पड़ जाएगी। यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू हो रही है। जिसके बाद पंजाब में चंडीगढ़ से सस्ती बीयर और हरियाणा से सस्ती शराब मिलेगी।

पंजाब आबकारी एक्ट और लाइसेंस एक्ट का उल्लंघन
पिटीशन की पैरवी कर रहे एडवोकेट मोहन जैन के मुताबिक नई एक्साइज पॉलिसी में पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 और पंजाब लिकर लाइसेंस एक्ट 1956 का उल्लंघन किया गया है। वहीं नई नीति से शराब कारोबार में एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा।

हाइवे पर ठेकों के लिए भी याचिका
चंडीगढ़ की अराइव सेफ नामक संस्था ने भी एक पिटीशन दायर की है। जिसमें कहा कि नेशनल हाइवे के करीब ठेके देने पर पहले रास्ते की इजाजत ली जाए। यह पिटीशन नेशनल हाइवे पर शराब से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर दायर की गई है।

यह है नई पॉलिसी
नई पॉलिसी में सरकार ने पंजाब में शराब के ग्रुप 750 से घटाकर 177 कर दिए हैं। अब एक ग्रुप 30 करोड़ का कर दिया गया है। पहले यह 4 करोड़ का था। ऐसे में छोटे कारोबारी रेस से बाहर हो गए। पहले ड्रॉ के जरिए ठेके मिलते थे लेकिन अब इसका टेंडर ऑक्शन होगा। सरकार ने इससे पिछले साल 6158 करोड़ के मुकाबले 9647 करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है।

गैंगस्टर मिंटू को बठिंडा जेल से बाहर लाई पुलिस:जेल से सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था तस्वीरें, मूसेवाला मर्डर में हो चुकी पूछताछ

बठिंडा. सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के एक और दोषी गैंगस्टर सारज मिंटू पर पंजाब पुलिस ने शकंजा कसना शुरू कर दिया है। सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर सारज मिंटू को बठिंडा पुलिस रिमांड पर लेकर आई है। पुलिस ने आरोपी का चार दिन का रिमांड हासिल किया है। उस पर आरोप है कि वह जेल में बंद रहकर भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को अपलोड कर रहा है।

अमृतसर के रहने वाले सारज मिंटू के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, नशा तस्करी, हथियार रखने के डेढ़ दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एक सप्ताह पहले सारज के इंस्टाग्राम एकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट हुई थीं। सारज की यह तस्वीरें जेल के अंदर खींची गई थीं। एक तस्वीर खुले में जेल की दीवार के बिल्कुल पास खींची गई थी।

कुछ तस्वीरें उसने अपनी बैरक में साथियों के साथ खींच कर इंस्टाग्राम पर डाली थीं। पुलिस को शक है कि सारज मिंटू ने जेल के बाहर घूमने वाले साथियों को जेल की तस्वीरें भेजी हैं। मिंटू जेल में गुपचुप तरीके से मोबाइल फोन चला रहा है, जिस आधार पर अब बठिंडा पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर हिरासत में ले लिया है।

जेल के अंदर तस्वीरें खींचकर इंस्टाग्राम पर डाली गई।

1 जून को CIA ने लिया था रिमांड पर

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में केंद्रीय जांच एजेंसी CIA ने सारज मिंटू को रिमांड पर लिया था। सारज पर आरोप लगे थे कि उसने सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले हत्यारों को गाड़ियां उपलब्ध करवाई थीं। CIA ने जांच पूरी होने के बाद कुछ समय पहले ही उसे दोबारा जेल भेज दिया था, लेकिन अब उसे दोबारा रिमांड पर लिया गया है।

2017 में हिंदू नेता को मारी थी गोलियां

अमृतसर में बटाला रोड पर हिंदू नेता का कत्ल करने के बाद वह लाइमलाइट में आया था। सराज मिंटू ने अक्टूबर 2017 में हिंदू नेता विपन शर्मा की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। गैंगस्टर मिंटू कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गिरोह का सदस्य है। इसके अलावा उस पर 18 के करीब हत्या, हत्या प्रयास, लूट, फिरौती आदि के मामले दर्ज हैं। जिनके ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं।

सफाई कर्मचारी यूनियन ने सेंटरी सुपरवाइजर राजिंदर कुमार नेगी की मौत की उच्चस्तरीय जांच की रखी मांग,चीफ सेंटरी इस्पेक्टर सतीश कुमार के तबादले के साथ अफसरों के घरों में काम कर रहे कर्मियों को फिल्ड में उतारने की रखी मांग

 

-एक दिन के संकेतिक प्रदर्शन में अधिकारियों की तरफ से कर्मचारियों को प्रताड़ित करने पर जताया रोष 

बठिंडा, 28 जून(जोशी). सफाई कर्मचारी यूनियन नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर निगम कमिश्नर दफ्तर के बाहर एक दिवसीय संकेतिक हड़ताल की। इस दौरान यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि उनकी जायज मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह अनिश्चतकाल के लिए हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। यूनियन के प्रधान विक्रम कुमार विक्की की अगुवाई में इससे पहले समूह कर्मचारियों ने एक बैठक आयोजित कर निगम अधिकारियों को मांगों के संबंध में पूर्व में दिए अल्टीमेंट के बारे में विचार किया गया। वही फैसला लिया है कि आंदोलन शुरू करने से पहले निगम कमिश्नर को एक दिन का नोटिस दिया जाए। इसी कड़ी में समूह कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया व सरकार के साथ अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रधान विक्रम विक्की ने आरोप लगाया कि शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रखे गए सफाई कर्मचारियों को अधिकारियों ने अपने घरों व कोठियों में तैनात कर रखा है जिससे जहां नियमों का उल्लघन हो रहा है वही शहर में सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने इस बाबत बिना किसी देरी के अधिकारियों के यहां लगा रखे कर्मियों को फिल्ड में उतारने की मांग रखी। वही पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारी कई बार सरकार, जनप्रतिनिधियों व निगम अधिकारियों को मांग पत्र दे चुके हैं लेकिन इस बाबत आज तक कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया जा सका है। रैली के दौरान उच्च अधिकारियों की तरफ से कर्मचारियों को प्रताडित करने व मानसिक तौर पर परेशान करने पर कड़ी आपत्ति जताई गई। इसमें चीफ सेंटरी इस्पेक्टर सतीश कुमार पर कर्मचारियों को मानसिक तौर पर परेशान करने व उनके प्रति अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा वर्तमान सीट से तबदील करने की मांग की गई। कर्मचारी नेता विक्रम कुमार, वरिंदर नाथ, राम सिंह, लक्षमण व शेखर डिक्का ने कहा कि उक्त अधिकारी पिछले 10 साल से एक ही सीट पर तैनात है जबकि सरकार की हिदायतों के अनुसार की भी अधिकारी व कर्मचारी एक ही सीट पर लंबे समय तक नहीं रह सकता है। यही कारण है कि उक्त अधिकारी मनमानी कर रहे हैं व कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। हाल ही में एक अधिकारी की तरफ से मानसिक परेशान करने से आहत सेंटरी सुपरवाइजर राजिंदर कुमार नेगी ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में आज तक किसी तरह की कारर्वाई नहीं की गई है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है वही दोषी लोगों पर बनती कानूनी कारर्वाई करने के लिए कहा है। वही कर्मचारी संगठनों ने कहा कि जो कर्मचारी आउट सोर्स पर काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को नगर निगम के अधीन करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उक्त सभी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो कर्मचारी अनिश्चकाल के लिए आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। 

फोटो-बठिंडा नगर निगम में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते सफाई कर्मचारी यूनियन के वर्कर व नेता।   

डेराबस्सी में परिवार से मारपीट करने के मामले में पंजाब भाजपा सचिव ने सीएम व डीजीपी को भेजी शिकायत

बठिंडा, 28 जून(जोशी). पंजाब के डेराबस्सी में परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए युवक को गोली मारने का मामला तूल पकड़ रहा है। मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज करके उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ‌वहीं घटना के दौरान मौके पर मौजूद 3 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है।

दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश सचिव सुखपाल सिंह सरां ने सीएम भगवंत मान और डीजीपी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी। उन्होंने कहा कि डेराबस्सी पुलिस ने मानवता का गला घोंटते हुए महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की। इसका विरोध करने पर मौजूद पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने एक नौजवान को गोली मार कर जख्मी कर दिया।

उन्होंने कहा कि पूरी घटना को जहां बाकी पुलिसकर्मी तमाशबीन बन कर देखते रहे। वहीं जख्मी नौजवान को अस्पताल ले जाने की बजाए सड़क पर खून से लथपथ छोड़ कर मौके से गाड़ी भगाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया। भाजपा सचिव ने मांग की है कि सब इंस्पेक्टर के साथ मौके पर मौजूद कर्मियों को भी नौकरी से बर्खास्त कर इरादा कत्ल सहित शांति भंग करने और महिला का अपमान करने का मामला दर्ज किया जाए।

सुखपाल सिंह सरां ने कहा कि मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार की सुरक्षा को यकीनी बनाएं। क्योंकि पुलिस मामले को रफा-दफा करने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव भी बना सकती है। सरां ने कहा कि पंजाब में बढ़ रहे अपराध को रोकने में नाकाम पुलिस आम लोगों को परेशान करने में लगी है। पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री पुलिस को सख्त निर्देश देकर लोगों की सुरक्षा पर चिंतन करें। अन्यथा भाजपा को प्रदर्शनों के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

फोटो -भाजपा प्रदेश सचिव सुखपाल सिंह सरां।

दहश्त में शहरवासी- गैंगस्टर गोल्डी बराड के नाम पर मांगी बठिंडा की महिला से दो लाख की फिरोती, पैसे नहीं देने पर पति को जान से मारने की धमकी दी

बठिंडा, 28 जून(जोशी). बठिंडा शहर के परस राम नगर निवासी एक महिला को उसके फोन पर एक विदेशी नंबर से आए फोन से फिरौती की धमकी मिली है। फोन करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ बताते हुए धमकी दी है कि अगर शाम तक पैसे खाते में जमा नहीं करवाएं, तो वो उसके पति को जान से मार देंगे। फोन बीती 27 जून को किया गया था। पीड़िता महिला ने इस संबंध में थाना कैनाल पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस ने फोन काल व वाट्सएप काल करने वाले नंबरों के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परसराम नगर निवासी एक महिला ने बताया कि बीती 27 जून की दोपहर के समय उसके मोबाइल नंबर पर एक विदेशी नंबर से फोन आया, जिसने उसे कहा कि वो गोल्डी बराड़ बोल रहा है, जिसने मूसेवाला का कत्ल करवाया है। उनको दो लाख रुपये शाम तक उनके बैंक खाते में डाल दो, अगर नहीं डाले तो उसके पति को जान से मार देंगे। वहीं थाना कैनाल कालोनी के इंचार्ज संदीप सिंह भाटी ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से गोल्डी बराड के नाम पर फिरोती मांगने का बठिंडा में ही चौथा मामला है। इसमें पुलिस ने सभी मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी लेकिन आज तक किसी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। वही बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्व गैंगस्टर गोल्डी बराड के नाम पर शहर के व्यापारियों पर दहश्त बनाने की कोशिश करते हैं व उनसे अवैध वसूली करते हैं। इससे पहले गोनियाना व बठिंडा के एक ज्वैलर को भी इसी तरह के फोन पर फिरोती मांगी गई थी जबकि माडल टाउन में फ्लैक्स व्यापारी के यहां तो फिरोती मांगने के बाद डराने के लिए पैट्रोल बंम फैंका व गोलियां चलाई गई थी। इन तमाम मामलों में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 

कौन है गोल्डी बराड़

पंजाब के मानसा में ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा गोलियां बरसा कर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिलाने वाले गोल्डी बरार का पूरा नाम है सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार.

सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार 1994 में पैदा हुआ और BA की डिग्री हासिल कर चुका है. सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार की 5 अलग अलग तस्वीरें पंजाब पुलिस के इस डोजियर में है, तस्वीरें देखने से पता चलता है की वक्त के साथ गोल्डी बरार अपना हुलिया बदलता रहा है। गोल्डी A+ कैटगरी का गैंगस्टर है और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है. डोजियर में गोल्डी बरार के 12 सहयोगियों का पूरा खुलासा किया गया है जो अपराधिक गतिविधियों में उसके साथ हैं और उन सहयोगियों में पहले नंबर पर नाम है. पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का गोल्डी के सहयोगियों में राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा का नाम भी है. वही नेहरा जिसने साल 2018 में मुंबई जाकर सलमान खान के घर की रेकी की थी.

गोल्डी बरार पर हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, गोल्डी पर पंजाब में कुल 16 अपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि 4 मामले ऐसे हैं जिनमें वो बरी हो चुका है. कनाडा भागने से पहले गोल्डी की पंजाब के फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब में क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा थी.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक लारेंस के जेल जाने के बाद अब गैंग की कमान कनाडा में बैठकर सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार संभालता है. जेल में बैठा लारेंस जेल से बस इशारा करता है जो कनाडा में बैठे गोल्डी तक पहुंचती है, उसके बाद गोल्डी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल में बैठे शूटर से कांटेक्ट करता है उनको तैयार करता है उसके बाद टास्क देता है और वारदातों को अंजाम दिलवाता है.

राज्य का सेहतमंत्री कमिशन के चक्कर में जेल गया लेकिन बठिंडा का सिविल अस्पताल कमिशनखोरी का अड्डा बना

बठिंडा (हरिदत्त जोशी). भगवान का दर्जा प्राप्त डॉक्टरों में से चिकित्सकों का एक तबका सवालों के घेरे में है। जिला के अस्पतालों में महंगी दवाइयों पर कमीशनखोरी का गोरखधंधा चल रहा है तो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के टेस्ट करवाने के नाम पर कुछ डाक्टरों को मोटी कमिशन पहुंच रहा है। यही नहीं इस धंधे में एम्स व सरकारी अस्पताल में तैनात कुछ डाक्टरों पर भी शक की सुई घूम रही है। हाल ही में सिविल अस्पताल में एक प्राइवेट डायग्नोसिस्ट सेंटर की गाड़ी व दो करिंदे पकड़े गए लेकिन इसमें सिविल अस्पताल प्रबंधन ने किसी तरह की कारर्वाई नहीं की और न ही पुलिस ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई जिससे मामला रफादफा कर दिया गया। इस मामले में आशंका जताई जा रही है कि जिस डायग्नोसिस्ट सेंटर में सिविल अस्पताल से मरीज लेकर जा रहे थे उसका संचालक सरकारी डाक्टर के परिचित कर रहे हैं व इस बाबत बकायदा कमिश्न भी समय पर दिया जा रहा था। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कमिशनखोरी के चक्कर में अपनी ही सरकार के सेहत मंत्री पर केस दर्ज करवाकर मंत्री पद छीन गिरफ्तार करवा दिया वही सिविल अस्पताल व सरकारी अस्पतालों व संस्थानों में सरेआम चल रहे कमिशनखोरी के धंधे पर लगाम कसने के लिए किसी तरह के सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं बल्कि जो मामला सामने आया उसे भी दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने सिविल अस्पताल में उपचार के लिए आए मरीजों को गुमराह कर प्राइवेट डायग्नोसिस्ट सेंटर में लेकर जाने वाले दो लोगों को मौके पर हिरासत में लिया था वही सेंटर की एक गाड़ी जिसमें मरीजों को लेकर जाते थे को भी पकड़ा लेकिन सिविल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मामले में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाने के चलते 72 घंटे बाद भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिलहाल इस घटना में सिविल अस्पताल प्रबंधन की निरसता कई तरह के सवाल खड़े करती है। पहला सवाल यह है कि सिविल अस्पताल में रखी गई करोड़ों रुपए की मशीनों को कबाड़ कहकर बंद रखा जाता है इन मशीनों को कर्मी व एक्सपर्ट की कमी के चलते नहीं चलाने की बात कही जाती है लेकिन हाल की घटना से इन मशीनों को बंद रखने के पीछे बड़ी साजिश व प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है। यही नहीं सिविल अस्पताल में हर तरह के टेस्ट की सुविधा है इसके बावजूद दलाल लोगों को कहते हैं कि अस्पताल में टेस्ट की सुविधा नहीं है व जो टेस्ट होते हैं वह रिपोर्ट गलत देते हैं। सिविल अस्पताल की सुविधाओं को सरेआम नकारा कहने वाले उक्त दलालों को सिविल सर्जन दफ्तर के पास ही बनी ओपीडी में सरेआम घूमते देखा जा सकता है जबकि अधिकारी इस मामले में आंखे मूदकर बैठे हैं व इसे सामान्य घटना कहकर व शिकायत का इंतजार कर रहे है का दावा कर चुपी साध लेते हैं।  

यही नहीं पुख्ता सूत्रों के मुताबिक कुछ चिकित्सक मरीजों को कमीशन के चक्कर में महंगी ब्रांडेड दवाएं व बाहर से टेस्ट करवाने का लिख रहे हैं। इसकी वजह से आम आदमी की जेब ढीली हो रही है। अस्पताल में लाखों रुपये की सरकारी दवा पहुंचती है लेकिन इसमें मरीजों को गिनती की कुछ दवा ही दी जाती है व बाकि महंगी दवाएं कहा जाती है यह भी जांच का विषय है। हालांकि जिला में यह गोरखधंधा लंबे अरसे से जारी है। इसके तहत चिकित्सक दवा कंपनियों से मोटी चांदी कूट रहे हैं। इसमें न केवल ब्रांडेड बल्कि लोकल ब्रांड की दवा कंपनियों का भी खेल चल रहा है। वहीं, सरकार के फरमान के बावजूद अधिकांश डॉक्टर मरीजों को सस्ती जेनरिक दवाई लिखने के बजाय महंगी ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। इस कथित मनमानी से आम मरीज परेशान और बेबस हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि जिला के अस्पतालों में विभाग की ओर से दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसके बावजूद चिकित्सक मरीजों को बाहरी स्टोरों से दवा खरीदने को मजबूर कर रहे हैं।

गिफ्ट से लेकर कैश तक का चलता है धंधा

नाम न छापने की शर्त पर जिला में कार्यरत दवा कंपनी के एक एमआर (मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव) ने बताया कि अमूमन दवा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को सालाना उपहार तय होते हैं, लेकिन कई मर्तबा डॉक्टर कैश तक की डिमांड करते हैं। जिनकी आपूर्ति करना मजबूरी बन जाता है। हालांकि नामी कंपनियां कैश जैसे मामलों में न पड़कर तय गिफ्ट देती हैं। लेकिन लोकल ब्रांड के मामलों में बात कैश तक आती है। डॉक्टरों की 20 से लेकर 50 फीसदी तक कमीशन तय रहती है। यह दीगर है कि सभी डॉक्टर इस तरह की अनैतिक प्रैक्टिस में शामिल नहीं हैं।

सरकार बनाए ठोस नीति- जिला में आम आदमी के सरोकारों से जुड़े संगठनों का कहना है कि सरकार को इस बाबत कोई ठोस नीति बनाकर उसे अमल में लाना चाहिए। जहां तक डॉक्टरी पेशे का सवाल है यह पुण्य के कार्य से जुड़ा है। चिकित्सकों को इस तरह की अनैतिक प्रैक्टिस में शामिल नहीं होना चाहिए। इस पर कार्रवाई की जरूरत है। वहीं, प्रदेश भर में बतौर एमआर जुड़े हजारों युवाओं के लिए भी सरकार को नीति निर्धारित करनी चाहिए। 

बठिंडा सिविल अस्पताल से प्राइवेट अस्पतालों में मरीज रैफर करने का गौरखधंधा, दलालों के मार्फत मिलता है कर्मियों को मोटा कमिशन

 

बठिंडा, हरिदत्त जोशी. पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सभी तरह के इलाज और दवाइयां मुफ्त देने की योजनाओं की घोषणा कर रखी है. प्रशासन इस बात के दावे भी करता है कि वो योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू भी कर रहा है लेकिन बठिंडा सिविल अस्पताल में जिस तरह से दलालों के जरिए प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाना का खेल चल रहा है वो सरकार की योजनाओं पर पानी फेर रहा है। सिविल अस्पताल में एबुलेंस से लेकर हर तरह की सरकारी सुविधा उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी अस्पताल के स्टाफ विभिन्न अस्पतालों के दलालों के साथ साजगाठ कर मोटा कमिश्न हासिल कर रहे हैं। सिविल अस्पताल से मरीज रैफर करने से लेकर किसी भी तरह के टेस्ट प्राइवेट अस्पताल से करवाने की एवज में सीधे तौर पर 50 फीसदी तक का कमिशन दिया जाता है। 

इसमें सरकारी स्टाफ पर शक न जाए इसलिए अस्पताल में दलालों का टोला हर समय घूमता रहता है। इस टोले में सेहत विभाग की विभिन्न स्कीमों के साथ जुड़े कर्मी भी शामिल है। गत दिवस सिविल अस्पताल में सुप्रीम डायग्नोसिस्ट सेंटर अस्पताल की एक एबुलेस व दो कर्मियों को सुरक्षा कर्मियों ने मरीजों को गुमराह कर प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाने का मामला सामने आया। इसमें सिविल अस्पताल प्रशासन के पास मामले की जानकारी होने के बावजूद इस गौरखधंधे को रोकने के लिए किसी तरह के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए वही न ही मामले में पकड़े दलाल व अस्पताल प्रबंधकों के खिलाफ किसी तरह की कारर्वाई की गई है।     

क्या है पूरा मामला ?

जिला सिविल अस्पताल में सरकारी इलाज लेने आ रहे मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों के दलाल अपने अस्पतालों में ले जा रहे हैं और दलालों के इस खेल में जिला अस्पताल के कर्मचारी खुद शामिल है। दो चंद पैसों के कमीशन के लालच में गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों के लूट के जाल में फंसा देते हैं। 

यही नहीं दलाल जब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में लेकर जाते हैं तो उनके इलाज का खर्च भी दो गुणा हो जाता है क्योंकि दलाल व रैफर करने वाले डाक्टरों को सीधे तौर पर 50 से 60 फीसदी कमिशन मीरज से वसूली जाने वाली रकम से दिया जाता है। इस स्थिति में अगर एक मरीज का प्राइवेट अस्पताल में इलाज एक लाख रुपए तक में हो सकता है तो उससे सीधे तौर पर दो लाख रुपए की वसूली की जाती है। इसमें अस्पताल अपना खर्च व कमाई निकालकर बाकि अतिरिक्त वसूली रकम दलाल व रैफर करने वाले कर्मियों व डाक्टरों को भेज देता है। कमिश्न का यह धंधा किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट, स्कैन व उपचार में चलता है। फिलहाल सरकारी अस्पताल में पैसों की कमी से जूझ रहे लोग पहुंचते हैं लेकिन दलाल जबरन इन मरीजों की जेबे खाली करने में जुटे हुए है। मजबूरी में उक्त लोग किसी तरह उधार व कर्ज लेकर इन अस्पतालों का भुगतान करने पर मजबूर होते हैं। वही अगर कोई मरीज हेल्थ बीमा धारक होता है तो उसकी लूट का सिलसिला दूसरी कड़ी में शुरू किया जाता है। इसमें मनमाफिक राशि वसूल करने की छूट मिल जाती है। अभी हाल में आयुष्माण बीमा योजना में कुछ प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से सरकारी खजाने की लूट करने के लिए डमी मरीज दिखाने के साथ खर्च से ज्यादा की राशि वसूल करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सरकार को कई अस्पतालों को बीमा योजना के पैनल से बाहर निकालना पड़ा।  

सर, आप परेशान न हो। आप के पापा को कुछ नहीं होगा। सरकारी अस्पताल का हाल तो आप देख ही रही हैं, यहां मरीजों का इलाज़ ठीक से नहीं करते हैं। मैं आपको एक प्राइवेट अस्पताल ले चलता हूं। वहां आपके पापा का अच्छा इलाज हो जाएगा।” यह शब्द सरकारी अस्पताल ओपीडी सेंटर के बाहर खड़े दलाल के हैं। सरकारी अस्पतालों के बाहर प्राइवेट अस्पतालों ने अपने-अपने दलाल फिट कर रखे हैं। यह दलाल सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े होकर मरीजों को अपनी सेटिंग वाले अस्पताल में ले जाते हैं।

संवाददाता को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने हकीकत की तलाश में परेशान तीमारदार बनकर प्राइवेट अस्पताल के लिए एम्बुलेंस तलाश करने की एक्टिंग की। तीमारदार को इधर-उधर दौड़ता भागता देख करीब एक घण्टे के बाद वह दलाल की नजरों में आ गया। फिर क्या था, एक दलाल ने दूसरे दलाल को फोन करके बुला लिया। दलाल ने मरीज को ले जाने से लेकर अपनी मर्जी के अस्पताल तक सेटिंग उसके मालिक से कर ली और अपना नम्बर देते वक्त यह भी कहा कि सर, हमको डायरेक्ट फोन कर लिजिएगा। क्योंकि अन्दर तक के कर्मचारी सब इस दलाली में मिले होते हैं अगर आप सिविल अस्पताल के कर्मचारी से कहेंगी तो वह हमसे कमीशन ले लेगा, वही पैसा हम आपका कम कर देंगे।

तीमारदार ने उससे मरीज को माल रोड स्थित अस्पताल ले जाने की बात की थी, लेकिन उसने बात को यह कहकर मना कर दिया कि सर, सबसे बड़ा स्कैनिग सेंटर यही है, यहां की हकीकत तो आप देख ही रही हैं। यहां टेस्ट की सुविधा है नही वही जो रिपोर्ट मिलेगी वह सही होती नहीं है ? तीमारदार ने कहा, यहां तो उसको कुछ भी नहीं पता। वह यहां पहली बार आया है, कौन सा अस्पताल ले जाएं। तीमारदार का बस इतना कहना था कि दलाल ने अस्पताल की पहले से बाहर खड़ी एबुलेंस के ड्राइवर के साथ सेंटर के मालिक को फोन कर दिया और तीमारदार की बात अस्पताल के मालिक से करा दी और वहीं सारी की सारी डीलिंग हो गई। 

सरकारी कर्मचारी वसूलते हैं कमीशन 

इस दलाली का काला चिट्ठा यही बंद नहीं होता है। ऐसा सिर्फ सिविल अस्पताल ही नहीं बल्कि जिले के हर सरकारी अस्पताल के बाहर और अन्दर ऐसे दलाल लगे रहते हैं। जिसके तार अन्दर बैठे सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों से जुड़े होते हैं। 

सरकारी अस्पताल मरीज को प्राइवेट अस्पताल भेजने के लिए कमीशन के रूप में मोटी रकम वसूल करते हैं। इन दलालों की हिम्मत इतनी बढ़ गयी है कि यह दलाल सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को अस्पताल के अन्दर से उठा ले जाते हैं और जहां से इनका कमीशन जुड़ा होता वहां ले जाकर पटक देते हैं और बदले में मोटी रकम वसूल करते हैं।

प्रशासन से सवाल 

1. जब मरीज रजिस्ट्रेशन काउंटर पर फाइल बनवाते है, तो मरीज के नंबर दलाल तक कैसे पहुंच रहे हैं ?

2. क्या सरकारी योजना के पूर्व कार्मिक ही अब निजी अस्पतालों के दलाल बन गए है ?

3. क्या रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठे कार्मिक दलालों से मिले हुए है ?

4. जब मरीज ने फाइल सरकारी अस्पताल में बना ली, तो उसे वापिस क्यों जाने दिया जाता है ?

5. फाइल बनाने के बावजूद मरीज वापिस लौट रहा हो, इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती है ?

6. क्या निजी अस्पतालों के दलाल और सरकारी अस्पताल के स्टाफ की मिलीभगत है ?

7. क्या जिला अस्पताल का प्रबंधन अब दोषी कार्मिकों पर कार्रवाई करेगा ?

8. क्या सरकारी योजना का गलत तरीके से निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाया जा रहा है ?

और सवाल ये भी है कि एक अस्पताल का ये मामला सामने आया है लेकिन असल में राज्य सरकार की योजना के उद्देश्यों पर पानी फेरने का ये खेल कितना बड़ा है. ऐसे में जरुरत है कि शासन और प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करे. ताकि गरीबों को लूटने वाले और गलत तरीके से निजी अस्पतालों फायदा पहुंचाने के इस खेल पर लगाम लग सके।