ਬਠਿੰਡਾ. ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੁਨੈਕਟ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਦਸਵਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ 'ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ) ' ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਊਸਲਿੰਗ) ਸ੍ਰੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ।
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ -ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ । ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਿਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1987 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ. ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਊਰੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਹਿਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਤਰਫ਼ੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ । ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ.( ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ) ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ।
No comments:
Post a Comment