-वक्फबोर्ड ट्रिब्यूनल फरीदकोट के पास दायर आपरेटरों की याचिका को किया खारिज, ट्रक आपरेटरों ने जताया विरोध
बठिंडा. बठिंडा में हनुमान चौक के नजदीक ट्रक यूनियन की 1500 गज जमीन पर बिजली निगम की तरफ से बिजली ग्रिड लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर ट्रक यूनियन की तरफ से वक्फबोर्ड ट्रिब्यूनल फरीदकोट के पास दायर की गई अपील को खारिज करने के बाद जिला प्रशासन ने जमीन पर बुधवार को कब्जा हासिल कर लिया। इस दौरान सैकड़ों ट्रक आपरेटरों ने प्रशासकीय कारर्वाई का विरोध किया लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे वक्फबोर्ड व प्रशासकीय अधिकारियों के सामने उनकी एक न चली। पिछले चार साल से प्रशासन की तरफ से उक्त जमीन को ट्रक यूनियन से लेकर बिजली निगम को देने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसमें बठिंडा कोर्ट व बाद में वक्फबोर्ड ट्रिब्यूनल में केस चलने के कारण प्रशासन की कारर्वाई ठंडे बस्ते में चली गई थी। तीन साल पहले भी पावरकॉम के अधिकारी ग्रिड लगाने का सामान लेकर पहुंचे थे तो ट्रक यूनियन के ऑपरेटरों ने इसका विरोध किया था। इस दौरान पावरकॉम के अफसरों ने जमीन पर कब्जा करने की नियत से कुछ छोटे छोटे पोल तो लगा दिए, मगर जब इसका यूनियन ने विरोध किया तो वह काम बीच में ही छोड़कर चले गए थे।
वहीं दूसरी तरफ ट्रक ऑपरेटरों ने यूनियन के ही कुछ सदस्यों पर प्रशासन लैंड माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए चेतावनी भी दी कि अगर ट्रक यूनियन की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया तो वह विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। इस मौके मनीश जोशी, जग्गा सिंह, जसवीर सिंह, रक्षपाल सिंह, प्रीतपाल, नीला सिंह, गुरमेल सिंह आदि ऑपरेटरों ने कहा कि ट्रक यूनियन की जमीन पर सरकार और जिला प्रशासन ने बिजली का ग्रिड स्थापित करने के लिए यूनियन को लेटर जारी करके लगभग 1500 गज के करीब जमीन की मांग की थी।
1500 गज जमीन पर लगना है बिजली ग्रिड
पिछले सप्ताह प्रशासन ने यूनियन के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर यूनियन की 1500 गज जमीन पर बिजली ग्रिड स्थापित करने के लिए जमीन चिह्नित कर निशान भी लगा दिए थे लेकिन ट्रक ऑपरेटरों के हस्तक्षेप विरोध करने के बाद यूनियन और जिला प्रशासन अधिकारियों के बीच सही तालमेल होने के कारण मतभेद पैदा हो गया था। ट्रक ऑपरेटरों ने कहा कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड के साथ 99 साल की लीज का एग्रीमेंट हुआ है। बठिंडा जिले के साथ आसपास के इलाकों से लगभग दो हजार से अधिक ट्रक आपरेटर यहां अपने वाहन खड़े करते हैं। इसके बाद वक्फबोर्ड ट्रिब्यूनल ने इस मामले में ट्रक आपरेटरों की याचिका को डिस्मिस कर कब्जा बिजली निगम को देने के लिए कहा है। वही इसमें बिजली निगम से 31 लाख रुपए की एडवास राशि वक्फबोर्ड के पास जमा करवाने के लिए कहा गया है। इस मौके पर वक्फबोर्ड के स्टेट अफसर एमए भुट्टों, आरसी लायक मुहम्मद, कानूनगों भोजराज व पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।
चालक बोले- इस जगह से जुड़ी है आस्था
ट्रकचालकों का कहना है कि वह इस जमीन में पिछले 48 साल से बैठे हैं। ऑपरेटरों ने कहा कि जिस जगह पर प्रशासन बिजली ग्रिड बनाने के लिए जगह चिह्नित किया हैं उस जगह पर काली माता का मंदिर भी है। इस मंदिर से समूह ऑपरेटरों की आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर उक्त स्थान पर ग्रिड का निमार्ण कार्य शुरू किया जाएगा तो मंदिर को भी नुकसान पहुंचेगा। ट्रक ऑपरेटरों ने कहा कि यूनियन की जमीन पर किसी भी सूरत में बिजली ग्रिड स्थापित नहीं होने देंगे।
फोटो - ट्रक यूनियन की जमीन में प्रशासन की तरफ से कब्जा लेने की मुहिम चलाते वक्फबोर्ड व जिला अधिकारी।
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