लंबे समय से ड्यूटी पर गैरहाजिर चल रहे सेहत विभाग के 88 डाक्टर व स्टाफ नर्स नौकरी से निकाले

 

-बठिंडा में एक डाक्टर सहित छह लोगों को किया सेहत मिशन पंजाब ने बर्खास्त, खाली पदों पर होगी नई भर्ती

 बठिंडा. सेहत व परिवार भलाई विभाग के अधीन चल रहे राष्ट्रीय सेहत मिशन पंजाब में काम करने वाले करीब 88 डाक्टरों, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट व कलैरिकल स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उक्त कर्मी लंबे समय से सेहत विभाग को सूचित किए बिना ही ड्यूटी से गैरहाजिर रहे थे। इसमें बठिंडा के 6 कर्मी शामिल है जिसमें पांच स्टाफ नर्स व एक बच्चों के माहिर डाक्टर शामिल है। इन सभी लोगों को सेहत विभाग ने 28 सितंबर 2020 को ड्यूटी पर गैरहाजिर रहने के संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी किया था व मामले में जबावतलबी की थी लेकिन किसी भी कर्मी ने सेहत विभाग को जबाव नहीं भेजा और न ही ड्यूटी पर हाजिर रहे इसके चलते उन्हें नौकरी से निकालने की प्रक्रि या को शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अधिकतर स्टाफ नर्स व एएनएम है जो पिछले पांच व दस साल से ड्यूटी ज्वाइंन करने के बाद अचानक बिना सूचना के गैरहाजिर रहने लगे। वही बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर स्टाफ नर्स, एएनएम व फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो विदेश में चले गए व वहां नौकरी करने लगे। विदेशों में स्टाफ नर्स व एएनएम की सर्वाधिक मांग रहती है जिसमें टेककेयर के साथ अस्पताल की सेवा में बेहतर पैसा होने के कारण उक्त लोग वापिस नहीं लौटते हैं।

बठिंडा में जिन 6 कर्मियों को नौकरी से निकाला गया है उसमें स्टाफ नर्स जसबीर कौर जो पीएचसी सेंटर कराडवाला में तैनात थी व 22 जून 2018 से नौकरी से गैरहाजिर चल रही थी। इसी तरह सीएचसी सेंटर मिहराज में तैनात स्टाफ नर्स रसप्रीत कौर सात अक्तूबर 2015 से गैरहाजिर रही। सीएचसी सेटर नथाना में तैनात स्टाफ नर्स शीशनदीप कौर 22 फरवरी 2006 से, जिला अस्पताल बठिंडा में तैनात स्टाफ नर्स अनमोलप्रीत कौर जुलाई 2015 से, सीएचसी संगत में तैनात स्टाफ नर्स शिवानी ग्रोवर 29 फरवरी 2013 से गैरहाजिर चल रही थी। इसी तरह बठिंडा में सीएचसी सेंटर नथाना में तैनात बच्चों के माहिर डाक्टर राहुल मदान 11 अक्तूबर 2017 से ड्यूटी में गैरहाजिर चल रहे थे। उक्त सभी लोगों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई।  राष्ट्रीय सेहत मिशन पंजाब की तरफ से जारी पत्र में सर्वाधिक 13 लोगों को जालंधर से, कपूरथला से नौ, रोपड़ से दो, पिटयाला से पांच. नवाशहर से एक, मुक्तसर साहिब से एक, मोहाली से 9, मोगा से पांच, लुधियाना से चार,होशियारपुर से 6, गुरदासपुर से सात, फिरोजपुर से 6, फाजिल्का से पांच, फतेहगढ़ साहिब से दो, बरनाला से एक व अमृतसर से चार लोगों को नौकरी से निकाला गया है। इसमें एक एसएमओ सहित 12 डाक्टर शामिल है जबकि एएनएम, स्टाफ नर्स की तादाद अधिक है वही नौकरी से निकाले लोगों में कंप्यूटर आपरेटर, कैशियर, फार्मासिस्ट भी शामिल है। फिलहाल सरकार की तरफ से उक्त लोगों को नौकरी से बर्खास्त करने के बाद करीब 88 सीटे खाली हो गई है जिसमें अब प्रक्रि या के तहत नई भर्ती संभव हो सकेगी। सेहत विभाग कोरोना काल के बाद सेहत विभाग में पड़ी खाली सिटों को फरवरी तक भरने की योजना बना रहा है व इसी योजना के तहत मात्र खानापूर्ति के लिए कागजों में चढ़े ऐसे सभी कर्मियों को बर्खास्त किया जा रहा है व उनकी जगह पर नई नियुक्ति का रास्ता साफ किया जा रहा है।    

BATHINDA में एक और कोरोना पोजटिव मरीज की मौत, सहारा ने किया अंतिम संस्कार

बठिंडा. शुक्रवार को एक ओर कोरोना पाजिटिव मरीज की मौत हो गई। बठिंडा जिले के मौड़ मंडी के रहने वाले 33 वर्षीय व्यक्ति की गत 14 दिसंबर को कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई थी। इसके बाद उसे उपचार के लिए लुधियाना सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन गत 18 दिसंबर को कोरोना कारण मौत हो गई। जिला प्रशासन द्वारा सूचना मिलने पर मृतक का शव पैक करके मौड़ मंडी लाया गया। जहां सहारा जनसेवा की लाइफ सेविंग टीम के सदस्य जग्गा सिंह, सुमीत ढींगरा, संदीप गिल ने मौड़ मंडी पहुंचकर शमशान भूमि पीपीई किटें पहनकर परिजनों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार पूर्ण सम्मान सहित किया गया। वहीं शुक्रवार को फरीदकोट मेडिकल कालेज की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में आठ लोगों  की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव मिली है। इसमें एक केस सेट्रल यूनिवर्सिटी आफ पंजाब गर्ल्स, एक सुर्खपीर रोड, एक पक्का कलां, एक एमआईजी 707 माडल टाउन फेस वन, एक कोठी नंबर 215 माडल टाउन फेस तीन, एक केस बठिंडा कैंट, एक केस एनएफएल प्लाट बठिंडा व एक रामा मंडी नजदीक बस स्टैंड से मिला है, जबकि 21 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। ऐसे में अभी तक 8866 रोगी मिल चुके हैं, जिनमें से 7506 स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 216 मरीजों की इलाज दौरान मौत हो चुकी है। वहीं 17 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 44 स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर घर भेज दिए गए। फिलहाल जिले में 232 मरीज एक्टिव हैं।

एड्स के साथ ओएसटी सेंटरों में लोगों को जागरुक करने के लिए बठिंडा को मिला तीसरा पुरस्कार

-सेहत मंत्री ने बठिंडा सिविल अस्पताल की टीम को ट्राफी व प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित 

-सेहत मंत्री ने टीम की प्रशंसा करते कोरोना में होने वाली मौतों को रोकने के लिए दिन रात एक करने का अहवान

बठिंडा. विश्व एड्स जागरुकता दिवस पर पंजाब के विभिन्न जिलों की तरफ से एड्स कंट्रोल के साथ नशा रोकने को लेकर चलाई मुहिम व इसमें मिले सार्थक परिणामों के बाद विभिन्न जिलों को बेहतर कारगुजारी के लिए ट्राफी देकर सम्मानित किया गया। इसमें बठिंडा ने प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया। विश्व एड्स जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में लुधियाना के फिरोजपुर रोड के एक रिसोर्ट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान पहुंचे राज्य के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बठिंडा सेहत विभाग की टीम को प्रशंसा पत्र व ट्राफी देकर सम्मानित किया वही जिला टीम की तरफ से पिछले एक साल में नामुराद बीमारी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। राज्य भर में एड्स जागरुकता को लेकर तीसरा स्थान हासिल करना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि बठिंडा जिला इस साल कोरोना वायरस से प्रबावित जिलों में शामिल था व पूरी सेहत विभाग की टीम पहले कोरोना व बाद में मौसमी बीमारी, डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकने में जुटी रही। इसी बीच टीम की तरफ से प्रदेश व केंद्र स्तर पर मिले विभिन्न कार्यक्रमों में भी अहम भूमिका निभाई व राज्य के 22 जिलों में तीसरा स्थान हासिल किया। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की तरफ से करवाए समांगम में सेहत मंत्री ने कहा कि भारत में एड्स के पहले केस का पता लगने के बाद अब 39 साल बीत गए हैं, उस समय कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह विश्वव्यापी समस्या बन जाएगी। एक दशक पहले भी एचआइवी और एड्स गंभीर समस्या के तौर पर जाने जाते थे। इस समय एड्स विकास के लिए विपदा बन गई है। स्वास्थ्य और परिवार भलाई विभाग के विशेष सचिव -कम- प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी अमित कुमार ने बठिंडा जिले की सेहत टीम को बधाई देते उनके कार्य की सराहना की व उम्मीद जताई कि वह आगे भी इसी तरह अपने कर्तव को पूरा करते लोगों को सेहत के प्रति जागरुक करने के साथ उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए दिन रात एक करेंगे। सिविल सर्जन डा. अमरिक सिंह सिद्दू ने टीम को बधाई देते कहा कि युवाओं में नशे के लिए इंजेक्शन के साथ दवाइयों के सेवन की आदत बढ़ रही है। पिछले चार-पांच साल से नशा करने वाले नशीली गोली या फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चिंता का विषय है। उन्होंने इस तरह तेजी से काम करने की जरूरत पर बल दिया। राज्य में इस दौरान 18 जिलों में 35 ओएसटी केंद्र कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में एड्स जागरूकता में अहम रोल निभाने वाले डाक्टरों, स्टाफ सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला टीम का अहवान किया कि वह कोरोना के एक्टिव केस कम पर मौत के आंकड़ों पर भी काबू पाने के लिए काम करे। सरकारी अस्पतालों में सीमित साधन होते हुए भी कोरोना पर काबू पाया गया है। दिल्ली और हरियाणा के मुकाबले पंजाब में कोरोना की सेकेंड वेव को रोकने में हम काफी सफल हुए हैं। राज्य भर की बात करें तो अब कोरोना के एक्टिव केस कम रह गए हैं और मौत के बढ़ रहे आंकड़ों पर भी काबू पाना बाकी है। उन्होंने कहा कि अब 70 साल से अधिक उम्र के कोरोना संक्रमित आने वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा ताकि मृत्यु दर कम हो सके। 

यहां बताना जरूरी है कि भारत में स्थापित ओएसटी सेंटरों के मुकाबले बठिंडा, जालंधर व लुधियाना सिविल अस्पताल के ओएसटी सेंटर में मरीजों (आइडीयू) की संख्या अधिक है। मतलब सेंटर द्वारा लोगों को अधिक जागरूक किया गया। इसी कारण सेंटर को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। एक ओर तो ओएसटी सेंटर को मरीज ज्यादा होने के कारण सम्मानित किया, वहीं दूसरी और देखा जाए तो पंजाब में नशे का सेवन दूसरे जिलों के मुकाबले अधिक है व प्रतिदिन 60 से 100 लोगों की ओपीडी बठिंडा के सेंटरों में नशा छोड़ने वाले लोगों की है। ओएसटी सेंटर में नशा करने वाले मरीजों की गिनती हर माह  1500 से ऊपर रहती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला अभी भी नशे की चुंगल में है। जानकारों की माने तो सेंटर में मरीज ज्यादातर वह है जो नशा खरीदने में असमर्थ होकर वहां पहुंचते हैं। सेंटर में मरीजों का नशा छुड़ाने के अलावा काला पीलिया, टीबी व एचआइवी का भी इलाज किया जाता है ताकि मरीजों को एक ही जगह में सभी समाधान मिल सके और उनके अंदर नशे को त्यागने की ललक भी बरकरार है।

किसानों को मनाने का नमो मंत्र:पीएम बोले- MSP न बंद होगी, न खत्म होगी; कुछ लोग किसानों को डराकर राजनीति चमका रहे

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   प्रधानमंत्री ने कहा कि 35 लाख किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इसमें किसी बिलौलिए की भूमिका नहीं है।

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इधर सरकार, किसी न किसी बहाने नए कानूनों के फायदे गिना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 53 मिनट के भाषण में मोदी ने किसानों की सबसे बड़ी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर एक बार फिर कहा कि MSP न बंद होगी, न खत्म होगी। उन्होंने कहा कि किसान उन लोगों से बचकर रहें, जो कृषि सुधारों पर झूठ का जाल फैला रहे हैं।

MSP पर मोदी की 3 अहम बातें

1. MSP न बंद होगी, न खत्म होगी
एक झूठ बार-बार बोला जा रहा है। मैंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया। सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि बुआई से पहले इसकी घोषणा करती है। किसानों को पता चल जाता है कि किस फसल पर कितनी MSP मिलने वाली है। ये कानून 6 महीने पहले लागू हो चुके थे। MSP की घोषणा पहले की तरह हुई, खरीद उन्हीं मंडियों में हुई। कानून बनने के बाद MSP की घोषणा हुई, इसी MSP पर फसलों की खरीद हुई। मैं कहना चाहता हूं कि MSP न बंद नहीं होगी, न खत्म होगी।

2. किसानों को गुमराह किया जा रहा
2014 से पहले की सरकार के 5 साल में किसानों से सिर्फ डेढ़ लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी गई। हमने किसानों को दाल की पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया। हमने 112 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी। उन्होंने दाल पैदा करने वाले किसानों को 650 करोड़, तो हमने 50 हजार करोड़ दिए। आज दाल के किसान को ज्यादा पैसा मिल रहा है। जो लोग न किसानों को ढंग से MSP दे सके, न MSP पर ढंग से खरीदी कर सके, वे किसानों को गुमराह कर रहे हैं।

3. हमने किसानों को लागत का डेढ़ गुना MSP दिया
पहले वालों को लगा कि सरकार को किसानों पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को 8 साल तक दबाकर रखा। हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट निकाली। किसानों को लागत का डेढ़ गुना MSP दिया। किसानों के साथ धोखाधड़ी का उदाहरण कर्ज माफी का वादा है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कहा गया कि कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। राजस्थान के लाखों किसान आज भी कर्जमाफी का इंतजार कर रहे हैं। मैं यही सोचता हूं कि कोई इस हद तक भोले-भाले किसानों के साथ छल-कपट कैसे कर सकता है।

कृषि कानूनों पर 4 अहम बातें

1. नए कानूनों की चर्चा बहुत हो रही है
समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में पिछड़ता जाए, ये ठीक नहीं है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वे अब हो रहे हैं। पिछले 6 साल में सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं। नए कानूनों की चर्चा बहुत हो रही है। ये कानून रातों-रात नहीं आए। 20-22 साल से देश की और राज्यों की सरकारों, किसान संगठनों ने इस पर विमर्श किया। कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक इस क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं।

2. नए कानून बनने से किसान अपनी मर्जी का मालिक
70 साल से किसान सिर्फ मंडी में अनाज बेच सकता रहा था। नए कानून में सिर्फ इतना कहा है कि जहां फायदा हो वहां अनाज बेचें। चाहे मंडी में उपज बेचें या फिर बाहर जाकर। सब कुछ किसान की मर्जी पर है। नए कानूनों के तहत किसान ने उपज बेचना शुरू भी कर दी है। बीते दशकों में किसानों के साथ जो पाप किया गया है, हम कानून बनाकर सिर्फ इसका प्रायश्चित कर रहे हैं। पता नहीं क्यों झूठ फैलाया जा रहा है।

3. कोई नया फार्मिंग एग्रीमेंट लागू नहीं कर रहे
APMC बंद करने की बात कहां से आ रही है? एक और झूठ चल रहा है- फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर। हम कोई नया फार्मिंग एग्रीमेंट लागू नहीं कर रहे। कई राज्यों में पहले से ऐसे एग्रीमेंट चल रहे हैं। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े जो तौर-तरीके थे, उनमें बहुत रिस्क था। हमने तय किया कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित किसान का देखा जाएगा। किसान के साथ जो वादा किया जाएगा, उसे पूरा करना होगा। अगर एग्रीमेंट में कम पैसे थे, पर मुनाफा बढ़ गया तो किसान को इसमें से भी पैसा मिलेगा। नए कानून में सख्ती स्पॉन्सर पर दिखाई गई है, किसान पर नहीं। स्पॉन्सर को एग्रीमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है।

4. कृषि सुधारों पर शक की कोई वजह नहीं
हम अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मधुमक्खी, पशु और मछली पालन को महत्व दे रहे हैं। पहले 76 हजार टन शहद का उत्पादन होता था, आज 1.76 लाख टन शहद का उत्पादन हो रहा है। मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। मैं विश्वास से कहता हूं कि कृषि सुधारों पर अविश्वास का कोई कारण ही नहीं है।

विपक्षियों पर 3 वार

1. सारा क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन किसानों को आसानी से रहने दीजिए
किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो लोग अपने घोषणापत्र में सुधारों के वादे तो करते रहे, पर मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसान प्राथमिकता में नहीं था। पुराने घोषणापत्र देखे जाएं, पुराने बयान सुने जाएं तो आज जो कृषि सुधार किए गए हैं, वे वैसे ही हैं, जो बातें कही गई थीं। उनको पीड़ा इस बात की है कि जो हमने कहा, वो मोदी ने कैसे कर दिया। मोदी को क्रेडिट कैसे मिला? मैं कहता हूं कि सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए, लेकिन किसानों को आसानी रहने दीजिए। अब अचानक झूठ का जाल फैलाकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वॉर किए जा रहे हैं।ट

2. कुछ लोग किसानों को डर दिखाकर राजनीति चमका रहे
सरकार बार-बार पूछ रही है कि किस क्लॉज में दिक्कत है, बताइए। इन दलों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। किसानों की जमीन चली जाएगी, इसका डर दिखाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जब उन्हें सरकार चलाने का मौका मिला था, तब उन्होंने क्या किया, ये याद रखना जरूरी है। उनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलना चाहता हूं। किसानों की बातें करने वाले लोग, झूठे आंसू बहाने वाले लोग कैसे हैं, इसका सबूत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। ये लोग इस रिपोर्ट को 8 साल दबाकर बैठे रहे।

3. किसानों को तबाह करने में कुछ दलों ने कसर नहीं छोड़ी
हमारी सरकार ने गेहूं और धान की खरीद पर किसानों को 8 लाख करोड़ से ज्यादा दिए। पहले की सरकार में दाल विदेश से मंगाई जाती थी। जिस देश में दाल की सबसे ज्यादा खपत है, वहां के किसानों को तबाह करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान परेशान थे, ये लोग मौज ले रहे थे। ये सच है कि कभी प्राकृतिक आपदा या संकट आने पर विदेश से मदद ली जा सकती है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकते।

किसानों को मोदी का भरोसा

शंका दूर करने के लिए बातचीत को तैयार, 25 को फिर बात करेंगे
जिन थोड़े से किसानों में नए कानूनों को लेकर जो आशंका बची है, वे समझें और भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। मेरे कहने के बाद, सरकार के प्रयासों के बाद अगर आपके मन में शंका है, तो हम सिर झुकाकर, विनम्रता से बात करने के लिए तैयार हैं। किसान का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 25 दिसंबर को अटल जी के जयंती के मौके पर फिर इस विषय पर किसानों से बात करूंगा।

खुदकुशी करने वाले किसान परिवारों को मिलने वाले मुआवजे पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 13 मीटिग में सिर्फ 42 केस पास, 248 रद

 बठिडा : साढ़े तीन साल बाद भी खुदकुशी करने वाले किसान परिवारों को मिलने वाले मुआवजे के केसों को बड़ी गिनती में रद कर दिया है। बठिडा जिले में प्रशासनिक अधिकारियों ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 13 मीटिग की हैं। इसमें 42 खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की सिफारिश कर दी गई, मगर 248 किसानों मजदूरों के केसों को रद कर दिया गया। इसमें मजेदार बात यह है कि साल 2019 में पीड़ित किसान परिवारों को मुआवजा देने के लिए बनी कमेटी की एक ही मीटिग फरवरी में हुई तो 2020 में कोरोना के कारण एक भी मीटिग नहीं हुई।

उक्त मीटिगों में जिन केसों को रद किया गया है, उनमें 102 केस तो ऐसे हैं, जिन्होंने परनोट पर कर्ज लिया है और वह संबंधित एसडीएम से मार्क नहीं हुए। वहीं 72 केस ऐसे हैं, जिनमें पूरे सुबूत नहीं है। यहां तक कि ज्यादातर केसों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट न होने के कारण रद किया गया। इस कारण इनको मुआवजा देने की पालिसी के अधीन कवर नहीं किया जाता। इसके अलावा बीमारी के कारण मरने वाले सात किसानों के केस रद किए गए, जिसमें तीन किसानों की मौत तो कैंसर के कारण हुई। इसी प्रकार सात केसों को रद करने पर सिर्फ यही तर्क दिया कि यह पालिसी के अधीन कवर नहीं होते। इसके अलावा एक केस को सिर्फ एग्रीकल्चर विभाग द्वारा रिपोर्ट देने, तीन केसों को न किसान न मजदूर होने, 11 केसों को किसानों पर कर्ज न होने, 3 केसों को जहरीली चीज खाने, 1 केस को पहले सरकारी नौकरी करने, 1 केस को आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने पर रद कर दिया गया।दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार बनने के साढ़े तीन साल के दौरान जिले में 179 किसानों व मजदूरों ने कर्ज व आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली थी।

तीन सालों में ऐसे किए केस रिजेक्ट

खुदकुशी करने वाले किसानों व मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए डीसी की प्रधानगी में बनी कमेटी द्वारा जांच के बाद मुआवजा देने के लिए पंजाब सरकार को सिफारिश की जाती है। इसके तहत साल 2017 में इस कमेटी की 4 मीटिग हुई। जिसमें 9 खुदकुशी पीड़ित किसान परिवारों को मुआवजा देने की सिफारिश की गई। वहीं 89 किसान मजदूर परिवारों को मुआवजा देने से इंकार कर दिया। इसी प्रकार साल 2018 में कमेटी की छह मीटिग हुई, जिसमें 32 किसानों मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने की सिफारिश की तो 119 पीड़ित परिवारों के आवेदनों को कोई न कोई बहाना लगाकर रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा 2019 में कमेटी की एक ही मीटिग हुई, जिसमें एक परिवार को मुआवजा देने की सिफारिश की तो बाकी के केस रिजेक्ट कर दिए। वहीं 2020 में कोई मीटिग नहीं हुई।

मुआवजा देने पर सरकार की नाकामियां

कमेटी की हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2018 के दौरान खुदकुशी पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की सिफारिश करने वाली कमेटी की दो मीटिग तो ऐसी हुई, जिसमें किसी भी किसान परिवार को मुआवजा देने की सिफारिश नहीं की गई। इन दोनों मीटिग के दौरान 32 पीड़ित परिवारों के आवेदनों को रद्द कर दिया। इसके तहत दो अगस्त 2018 को हुई मीटिग में किसान परिवारों के पांच तो दो नवंबर 2018 की मीटिग में 27 आवेदक रद किए गए।

बीड़ तालाब मिनी जू लोगों के लिए खोला, थर्मल स्क्रीनिग के बाद होगी एंट्री

बठिडा : लोगों के मनोरंजन का साधन बठिडा का बीड़ तालाब मिनी जू आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जंगलात विभाग ने सरकार से आदेश मिलने के बाद कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए यहां पर लोगों की एंट्री की इजाजत दे दी है। जू में जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिग से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर इसमें किसी के शरीर का तापमान ज्यादा आ जाता है तो उसको वापिस भेज दिया जाएगा। यहीं नहीं जू में टिकट काउंटर से लेकर पिजरों में कैद जानवरों को देखने के लिए सर्कल बनाए गए हैं।

बीड़ तालाब जू में पहले दिन 40 के करीब लोगों ने आनंद लिया। सर्दियों के मौसम में जू खुलने से आए बच्चों ने भी झूलों का काफी आनंद लिया। मिनी जू 22 मार्च से कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लाकडाउन के चलते बंद कर दिया गया था। यहां तक कि बठिडा के मिनी जू कम डियर सफारी के लिए हर हफ्ते एक हजार के करीब टिकटों की बिक्री होती थी। इसमें सोमवार से शुक्रवार तक तो रोजाना 50 से 60 टिकेट ही बिकते थे। लेकिन शनिवार व रविवार को यहां पर टिकटों की बिक्री 400 से भी बढ़ जाती थी। इसके अलावा डियर सफारी के लिए अलग से 30 रुपये टिकट है। इसमें एक बात यह भी है कि तेंदुए आने से पहले तो यहां पर शनिवार व रविवार को भी बहुत ही कम लोग आते थे। मगर अब लोगों की गिनती काफी बढ़ गई थी। 

टाइगर सफाई की योजना फिर से शुरू करने की तैयारी

दूसरी तरफ बीड़ तालाब स्थित मिनी जू में टाइगर सफारी बनाने की चल रही योजना को एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी हो गई है। इसके लिए फाइलों को तैयार कर मंजूरी के लिए चंडीगढ़ छत्तबीड़ जू में भेज दिया गया है। 2017 में मिनी जू में टाइगर सफारी का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका था तो लोगों को आकर्षित करने के लिए तेंदुए लाए गए थे। उस समय दो मेल व एक फीमेल तेंदुआ लाया गया था। मगर कुछ समय पहले फीमेल तेंदुए की मौत हो गई तो उसकी जगह पर जंगल से मेल तेंदुआ ही लाया गया। इसके बाद बीड़ तालाब मिनी जू में लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया। वहीं अब टाइगर सफारी बनाने की तैयारी की जा रही है। मिनी जू में फिलहाल तीन मेल तेंदुए होने के बाद अब फीमेल तेंदुए को लेकर आने की भी तैयारी हो गई है। इसके लिए छत्तबीड़ जू चंडीगढ़ से मंजूरी भी मिल गई है।

इस समय बीड़ तालाब जू में ईमू, उल्लू, बजरीगर, मोर, बंदर, तोते, कबूतर जैसे जंगली पशु- पक्षी हैं। वहीं डियर सफारी अलग से बनाई गई है। यहां पर विभिन्न नस्लों के 234 हिरण हैं, जिनको सफारी में खुला छोड़ा गया है। इनको देखने के लिए टाय ट्रेन से घुमाया जाता है। यहां तक कि हर जानवर की खुराक भी अलग अलग है। इसमें अकेले तेदूंए ही हर रोज 12 किलो मास खाते हैं। इसको सहारनपुर से मंगवाया जाता है। यहीं नहीं वहीं अब टाइगर सफारी बनने के बाद विभाग को उम्मीद है कि दर्शक काफी बढ़ जाएंगे। जबकि टाइगर सफारी को ओपन बनाया जाएगा, जिसमें घूमने के लिए लोगों को एक कवर वैन में बिठाकर घुमाया जाएगा।

जू को लोगों के लिए खोल दिया गया है : डीएफओ स्वर्ण सिंह

डीएफओ स्वर्ण सिंह का कहना है कि जू को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मगर अब यहां पर आने वालों के लिए हर प्रकार के कोरोना को लेकर जारी हुए नियमों का ध्यान रखा जाएगा।

फाजिल्का की फर्म ने 18.36 लाख का कोयला मंगवाकर नहीं दी पेयमेंट, दो नामजद

बठिंडा. अबोहर की एक फर्म के खिलाफ 18 लाख 36 हजार 332 रुपए का कोयला मंगवाकर उसकी पेयमेंट नहीं करने पर नथाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसमें दो लोगों को केस में नामजद किया गया है। नथाना पुलिस के पास अमनदीप बांसल वासी भुच्चों मंडी ने लिखित शिकायत दी कि वह पंजाब में अलग-अलग फर्म को कोयला सप्लाई करने का काम करता है। पिछले दिनों लवकेश सिंगला, कपिल सिंगला वासी तारा एस्टेंट जिला फाजिल्का ने अपनी फर्म के लिए करीब छह ट्राला कोयला उनके मार्फत मंगवाया था। इस कोयले की कुल कीमत करीब 18 लाख 36 हजार 332 रुपए बनती थी। इस कोयले की सप्लाई देने के बाद फर्म को पैसे देने के लिए कहा तो वह मुकर गए व पैसे देने से इंकार कर दिया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस के पास दी गई। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 

सात किलोग्राम भुक्की सहित एक गिरफ्तार 

बठिंडा. संगत पुलिस ने एक व्यक्ति को सात किलोग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया है। संगत पुलिस के सहायक थानेदार चरणजीत सिंह ने बताया कि जसप्रीत सिंह वासी पथराला को गांव में सात किलोग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पर नशा निरोधक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 

मिशन फतेह में विशेष सहयोग देने वाले यशवीर गोयल को मिला डायमंड पुरस्कार

 

बठिंडा. शहर का तेजस्वी व प्रतिभा से भरे दिव्याग युवा यशवीर गोयल को राज्य सरकार ने मिशन फतेह में जागरुकता के लिए डायमंड पुरस्कार व बैच देकर सम्मानित किया है। बठिंडा शहर के विशेष रूप से विकलांग युवा  जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार और दो राज्य पुरस्कार पहले भी जीते हैं। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन फतेह कार्यक्रम में डायमंड अवार्ड प्राप्त करने के साथ अपनी उपलब्धी में एक और पंख जोड़ा है। उक्त युवा कोरोना से बचने के लिए सभी क्षेत्रों से संबंधित लोगों को शिक्षित करके कोविड -19 महामारी का मुकाबला करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।

डायमंड अवार्ड प्राप्त कर  यशवीर ने उन व्यक्तियों की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाबी हासिल की, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने मिशन फतेह कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रतियोगिता में भारी अंक हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है। वह अब तक पंजाब के एकमात्र विशेष रूप से विकलांग युवा हैं, जो यह सम्मान पाने में कामयाब रहे हैं।

इससे पहले, यशवीर ने मिशन फतेह कार्यक्रम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जिसमें पंजाब के लगभग 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया। उन्होंने लगभग 24932 अंक बनाए। यशवीर विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों और निजी संगठनों द्वारा कोरोना काल में उत्पन स्थिति से निपटने के लिए कई तरह के अभियान शामिल है। इसमें  गरीबों को मुफ्त राशन का वितरण, पंफलेट्स का वितरण, पोस्टरों को चिपकाना, कविता और नारों को कलमबद्ध करना, पिछले आठ महीनों से कोविड-19 के संबंध में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों और पोस्टर कार्यक्रम शामिल है। यशवीर ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, शतरंज और बैडमिंटन खेल, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, फोटोग्राफी और भाषण प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं।

वह आज तक पंजाब के एकमात्र युवा हैं, जिन्होंने 2017 में हनोई (वियतनाम) में आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व चैंपियनशिप में उपलब्धि पुरस्कार जीता है और वह आज तक पंजाब से एकमात्र युवा हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक और समग्र ट्रॉफी जीती है। उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा यूथ आइकन के रूप में चुना गया है, ताकि लोगों को उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया जा सके और फिर चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया जा सके। यशवीर ने 2019 में मिले नकद पुरस्कार से लॉक डाउन पीरियड के दौरान जरूरतमंदों को हजारों रुपये का राशन वितरित किया है। यशवीर कहते है कि वह कोरोना से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को शिक्षित करने का काम जारी रखेगा। यशवीर, जो कि 100 प्रतिशत श्रवण बाधित हैं और रोल मॉडल श्रेणी में राष्ट्रीय मॉडल जीत चुके हैं, जिले में घूम-घूम कर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखने, मुखौटा का उपयोग करने और नियमित रूप से हाथ धोने के लिए शिक्षित कर रहे हैं। 

विजिलेंस विभाग ने ब्लड बैंक में गलत रक्त चढ़ाने के मामले में तलब किया रिकार्ड, तीन सदस्यों की टीम जांच में हुई शामिल

 

सिविल अस्पताल में चार थेलेसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ एक महिला को चढ़ाया गया है संक्रमित रक्त 

-राज्य सेहत विभाग के आदेश पर विभिन्न सवालों के जबाव तलाशने के लिए चल रही है आधा दर्जन जांच 

बठिंडा. बठिंडा के शहीद भाई मनी सिंह सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में थेलेसीमिया पीड़ित मरीजों को संक्रमित एचआईवी पोजटिव रक्त चढ़ाने के मामले में विजिलेंस विभाग की तरफ से 10 दिन पहले जांच शुरू करने के बाद अब मामले की तह तक जाने के लिए डाक्टरों के बयान लामबंद किए। शुक्रवार को सिविल अस्पताल की तरफ से गठित की गई जांच टीम के एक सदस्य व दो डाक्टरों की टीम ने विजिलेंस अधिकारियों के सामने पेश होकर पूरे मामले की जानकारी दी व मामले में अब तक सेहत विभाग की तरफ से की गई कारर्वाई व जांच के विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी दी। इस मामले में राज्य सेहत विभाग ने विभागीय व सरकारी एजेंसी के मार्फत पूरे मामले की जांच करवाने की हिदायत दी थी। वही राज्य के बाल सुरक्षा कमिशन की तरफ से भी सरकार को पत्र लिखकर मामले की गहराई से जांच करवाने व इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ बनती कानूनी कारर्वाई करने के निर्देश दिए थे व 17 दिसंबर तक पूरी जांच रिपोर्ट आयोग को सौंपने के लिए कहा था। आयोग की हिदायत के अनुसार सिविल अस्पताल प्रबंधन व सरकार की तरफ से मामले की जांच आयोग को 17 दिसंबर को सौंपनी थी लेकिन इसमें 14 दिसंबर को जांच टीम का गठन किया गया था जिसमें संभावना जताई जा रही है कि आयोग के पास पूरी रिपोर्ट 26 दिसंबर तक ही जमा हो सकेगी। इससे पहले ड्रग कंट्रोल आथार्टी की तरफ से ब्लड़ बैक स्टाफ, उनके अनुभव व तैनाती को लेकर 7 दिसंबर को मांगी रिपोर्ट भी पेश नहीं हो सकी थी व इसमें भी सेहत विभाग ने आथार्टी से सात से 10 दिन का समय और देने के लिए कहा था। फिलहाल सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में पूर्व में तैनात रहे अधिकारियों व कर्मियों की लापरवाही को लेकर सेहत विभाग के अधिकारियों की तरफ से जांच को धीमी गति से चलाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं व बाल सुरक्षा आयोग भी इसमें कड़ी टिप्पणी कर सेहत विभाग को फटकार लगा चुका है लेकिन जमीनी स्तर पर इस फटकार का विभाग के अफसरों पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। 

कर्मचारियों द्वारा एक महिला और चार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड इश्यू करने का तीन अक्टूबर 2020 से लेकर सात नवंबर 2020 के मध्य खुलासा होने के बाद अब जहां विजिलेंस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई है वही पिछले पांच साल में ब्लड बैंक में कितने लोगों को रक्त चढ़ाया गयाव किन लोगों ने रक्त दान किया की विस्तृत रिपोर्ट भी पांच सदस्यों की टीम बना रही है। उक्त टीम को हिदायत दी गई है कि रक्तदान करने व रक्त लेने वाले लोगों लोगों के ब्लड सैंपल लेकर एचआईवी टेस्ट करने के साथ बैंक में बरती गई किसी तरह की अनियमियतता की विस्तर से जांच करने की हिदायत है। इसमें जांच की जरुरत इसलिए भी पड़ी कि ब्लड बैंक कर्मचारियों द्वारा उक्त संक्रमित ब्लड मरीजों को जानबूझकर इश्यू किया गया या फिर यह लापरवाही के चलते हुआ, इन सब सवालों के जवाब विजिलेंस के साथ पांच सदस्यों की टीम करेगी। सेहत विभाग के सेक्रेटरी हेल्थ हुस्न लाल द्वारा उक्त मामले की जांच विजिलेंस से करवाए जाने के एलान के बाद अब विभाग इसकी बारीकी से जांच करेगा जिसके बाद पूरे मामले के पटाक्षेप होने की उम्मीद बढ़ गई है। विजिलेंस जांच मामले में एचआईवी किट मुद्दे को शामिल किया गया है जिसमें अस्पताल कमेटी की ओर से अपनी आरंभिक जांच के दौरान शक जताया गया था कि लॉकडाउन के दौरान ब्लड बैंक कर्मचारियों द्वारा ब्लड इश्यू करते समय एचआईवी किट का प्रयोग ही नहीं किया गया। वही कीटों को बाहर किसी व्यक्ति व संस्था को देने के आरोप भी लगाए गए। इसमें पहले चरण की जांच में तत्कालीन ब्लड बैंक कर्मियों की तरफ से 600 टेस्ट कीटों को बाहर से मंगवाने का खुलासा हुआ था। मामले की जांच कर रहे विजिलेंस विभाग ने सिविल अस्पताल प्रबंधन से ब्लड बैंक का पूरा रिकार्ड तलब किया है। वहीं अब तक की जांच रिपोर्ट भी विभाग को जमा करवाने के लिए कहा गया है। इस जांच में राज्य बाल सुरक्षा आयोग की तरफ से सेहत विभाग की तरफ से की गई जांच में उठाए सवालों की बारीकी से तलाश की जाएगी। अस्पताल टीम की जांच में पूर्व बीटीओ बलदेव सिंह रोमाणा की तरफ से कथित तौर पर 600 एचआईवी टेस्ट किट जोकि बाहर से मंगवाकर बैंक के स्टाक रूम में रखी गई थी, उसकी भी जांच विजिलेंस करेगी। इस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि उक्त किट कहां से लाई गई थीं व सेहत विभाग के पास जो स्टाक था, वह कहां गया क्योंकि अभी तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। इस जांच के बाद ब्लड बैंक में चल रहे बड़े घपले की आशंका से भी पर्दा पूरी तरह हट जाएगा। फिलहाल विजिलेंस विभाग को ब्लड बैंक बठिंडा में पिछले पांच साल के रिकार्ड को देखने व इसमें किसी तरह की अनियमितता की जांच के लिए भी कहा है। सिविल अस्पताल प्रबंधन पर भी इस मामले को दबाने व असली आरोपियों को बचाने के आरोप थैलेसीमिया एसोसिएशन व अन्य एनजीओ लगाते रहे हैं।

ढाई माह में थैलेसीमिया पीड़ित चार बच्चों सहित पांच लोगों को चढ़ाया गया था एचआईवी संक्रमित खून

तीन अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक करीब ढाई माह में बठिंडा के सिविल अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से जारी हुए संक्रमित खून से पांच लोग एचआईवी संक्रमित हो चुके हैं। इसमें सबसे चिंताजनक व अमानवीय पहलू यह है कि एचआईवी पॉजिटिव रक्त चार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को भी चढ़ाया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद स्टेट कमेटी के साथ एड्स कंट्रोल सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा भी जांच की गई थी। इसमें अक्टूबर माह में ब्लड बैंक में तैनात तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था व उनके खिलाफ पुलिस के पास आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई थी। इसमें एक रेगुलर कर्मी बलदेव सिंह रोमाणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं हाल ही में बाल आयोग की सिफारिश पर बठिंडा पुलिस ने महिला लैब टेक्नीशियन रिचा गोयल को भी मामले में आरोपी बनाया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पूर्व बीटीओ करिश्मा गोयल पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं 7 नवंबर, 2020 को सेहत विभाग सेहत मंत्री के आदेश पर चार लैब टेक्नीशियनों को इसी केस में डिसमिस किया जा चुका है।

बठिडा-डबवाली रोड जमीन अधिग्रहण मामले में सुनाया अवार्ड तो जमीनों के मालिकों ने किया विरोध वही एसडीएम का तबादला

-जमीन के मालिकों ने अब मामले में अदालत जाने का लिया फैसला, सोमवार को दायर होगी याचिका

बठिंडा, 18 दिसंबर(जोशी). बठिडा डबवाली रोड को सिक्स लेन करने संबंधी की जाने वाली जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर प्रशासन व जमीन मालिकों के बीच पैदा हुआ विवाद में अब कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने बठिडा के एसडीएम अमरिदर सिंह टिवाणा का तबादला कर उनकी जगह पर नए एसडीएम को तैनात किया है। इसके बाद वीरवार से पक्का धरना लगाने वाले जमीन के मालिकों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर सोमवार को कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन कमर्शियल जगह का भी रिहायशी रेट दे रहा है।

इससे पहले लोगों ने बुधवार को बठिडा-डबवाली रोड को दो घंटे के लिए ब्लाक भी किया था। जमीन मालिक कुलदीप सिंह ने बताया कि सड़क को चौड़ा करने के लिए प्रशासन की ओर से जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। इसका उनको रेट सिर्फ 18.5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है, जो मार्केट रेट से भी काफी कम है। जबकि यहां पर इस समय कमर्शियल रेट दो करोड़ के लगभग है। लेकिन प्रशासन उनको रिहायशी रेट दे रहा है, जिसके विरोध में वह संघर्ष कर रहे हैं। इसी के चलते अब एसडीएम बठिडा का तबादला हो गया है तो वह कोर्ट में जाएंगे, जिसकी तैयारी को पूरा कर लिया गया है। इस मौके पर जमीन मालिक विनोद बांसल, जेके गर्ग, मोहित गुप्ता, गुरदीप सिंह, गहरीब बुट्टर, रशपाल सिंह, कृष्ण सिगला आदि उपस्थित थे।

गौरतलब है कि बठिडा डबवाली रोड को सिक्स लेन करने के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर प्रशासन व जमीन मालिकों के बीच विवाद चल रहा है। जमीनों के मालिक मुआवजा कम देने के आरोप लगा रहे हैं तो अधिकारी सारा कुछ नियमों के अनुसार होने की बात कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कामर्शियल जमीन का भी रिहायशी रेट दिया जा रहा है। जमीन मालिक कुलदीप सिंह ने बताया कि सड़क को चौड़ा करने के लिए प्रशासन की ओर से जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। इसका रेट सिर्फ 18.5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है, जो मार्केट रेट से भी काफी कम है। यहां पर कामर्शियल रेट 2 करोड़ के लगभग है। जमीन मालिक विनोद बांसल, जेके गर्ग, मोहित गुप्ता, गुरदीप सिंह, गहरीब बुटर, रशपाल सिंह, कृष्ण सिगला ने बताया कि बठिडा डबवाली रोड को नेशनल हाईवे की ओर से सिक्स लेन किया जा रहा है। इस संबंध में 3ए नोटिफिकेशन के बाद 3डी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब अवार्ड सुनाकर 3जी नोटिफिकेशन ही आना है। लोगों ने आरोप लगाया कि इससे पहले बठिडा-श्री अमृतसर साहिब रोड को फोरलेन करने के समय 40 हजार रुपये प्रति गज का मुआवजा गांव गिलपत्ती के पास दिया जा चुका है। उनको यहां पर सिर्फ 250 रुपये प्रति गज के दिए जा रहे हैं।

Bathinda-घातक बन रहा कोरोना, दो महिलाओं समेत तीन की मौत, दिसंबर माह की शुरूआत में कोरोना मरीजों की संख्या के साथ-साथ मृतकों की संख्या में हो रहा इजाफा

                                  कोरोना संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते सहारा जन सेवा के वर्कर। 

- जिला फूड सप्लाई दफ्तर समेत विभिन्न जगहों से मिले कोरोना मरीज

बठिंडा. जिले कोरोना संक्रमित मरीज हररोज बढ़ते ही जा रहे है। वहीं काेरोना के कारण दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या में आएं दिन इजाफा होता जा रहा है। इसमें ज्यादा तरह मरीज 50 साल अधिक उम्र वाले है, वहीं उन्हें कोरोना के साथ-साथ अन्य कोई ना कोई बीमारी के शिकार है। जोकि उनकी मौत का कारण बन रही है। दिसंबर माह के पहले सप्ताह में शुक्रवार को दो महिला समेत तीन कोरोना पाजिटिव मरीजों की मौत हो गई है, जबकि दिसंबर माह की अभी शुरूआत है, जबकि सेहत विभाग पहले ही कहा चुका है कि दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह के बाद कोरोना पीक शुरू होगा, चूकिं जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, वैसे ही कोरोना का कहर भी बढ़ेगा। जोकि बुजुर्ग व बीमार लोगों के लिए बेहद खतरनाक होगा। ऐसे में कोरोना से बचाने के लिए उसके नियमों की पालना करना बेहद जरूरी होगा। शुक्रवार को जहां तीन कोरोना मरीजों की मौत हुई, वहीं 31 नए मरीज मिले है, जबकि 90 के करीब मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है।

सहारा जनसेवा के प्रधान विजय गोयल ने बताया कि गांव नेहियांवाला निवासी 60 वर्षीय महिला की गत एक दिसंबर को कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वजनों ने उसे उपचार के लिए गुरू गोबिंद सिंह मेडिकल कालेज फरीदकोट में दाखिल करवाया था। चार दिसंबर शुक्रवार को उसकी कोरोना के कारण मौत हो गई। जिला प्रशासन द्वारा सूचना मिलने पर सहारा जनसेवा बठिंडा की लाइफ सेविंग बिग्रेड हैल्पलाइन टीम के सदस्य जग्गा सिंह, मनीकरण, राजकुमार और स्वास्थ्य कर्मी फरीदकोट मेडिकल कालेज गए और मृतक महिला के शव को बठिंडा के गांव नेहियांवाला लाकर परिजनों की अगुआई में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसी तरह बठिंडा जिले के गांव बीबी वाला रोड निवासी 69 वर्षीय महिला की भी कोरोना के कारण मौत हाे गई। मृतक महिला की गत 14 नवंबर को कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई थी। जिसके बाद परिजनों द्वारा जालंधर किडनी अस्पताल में 14 नवंबर दाखिल करवाई गई थी। 3 दिसबंर की देर रात्रि महिला की कोरोना के कारण मौत हो गई। जिसके शव का भी सहारा टीम द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा अजीत रोड स्थित मेडीविन अस्पताल में भी एक कोरोना पाजिटिव मरीज की मौत हो गई। बठिंडा की प्रजापत कालोनी निवासी 59 वर्षीय व्यक्ति की गत आठ नवंबर को कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई थी। जिसके बाद उसे 8 नवंबर को दाखिल करवाया गया था, लेकिन 4 दिसंबर की सुबह कोरोना कारण उसकी भी मौत हो गई। सहारा जनसेवा की टीम ने पीपीई किटें पहनकर परिजनों की उपस्थिति में पूर्ण सम्मान के साथ मृतक का अंतिम संस्कार किया गया।

फूड सप्लाई दफ्तर में चार कोरोना मरीज मिले

शुक्रवार को फरीदकोट मेडिकल कालेज की तरफ जारी कोरोना रिपोर्ट में 31 नए मरीज मिले है। इसमें बठिंडा के मिनी सचिवालय स्थित में जिला फूड सप्लाई दफ्तर के चार कर्मचारी कोरोना पाजिटिव मिले है। दो दिन पहले सेहत विभाग की टीम ने दफ्तर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट लिए थे, जिसमे चार की रिपोर्ट पाजिटिव मिली। बताया जा रहा है कि यह चारों पाजिटिव मरीज शुक्रवार को दफ्तर में मौजूद थे। वहीं चार मरीज बठिंडा कैंट, दो मरीज महाराजा रंजीत सिंह यूनिवर्सिटी, दो रामा रिफाइनरी, सात रामा मंडी, एक भगता भाईका, एक किल्ली निहाल सिंह वाला, एक माडल टाउन फेस तीन, एक हाउसफैड कालोनी, एक गेस्ट हाउस, एक पटेल नगर, एक हाडिय शोरूम, तीन मरीज सरकारी स्कूल संगत कैचियां, एक सुशांत सिटी कालोनी, एक गांव मिठड़ी में कोरोना पाजिटिव मरीज मिले है।

हाईकोर्ट में शादी कर वापिस लौटे प्रेमी जोड़े की परिजनों ने की मारपीट, गंभीर घायल

मरीज की मौत के बाद अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते मृतक के परिजन।  

बठिंडा. शहर में त्रिकोनी के पास उस समय भारी हंगामा हो गया जब पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में शादी करवाकर आए युवक व युवती को उसके ही परिजनों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवती के भाई व मामा के लड़के ने उन पर जानलेवा हमला किया जिसमें बीच बचाव करते ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों ने उन्हें बचाया लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक व युवती को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया है। जानकारी अनुसार बठिंडा वासी अरविंद व राजबीर ने 30 नवंबर को घर से भागकर शादी कर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में शादी रजिस्ट्रड की थी। इसके बाद वह बठिंडा पहुंचे थे। इसकी भनक लड़की के परिजनों को लग गई। इसके बाद लड़की के भाई व मामा के लड़के ने दोनों का कार से पीछा किया व त्रिकोनी के पास लाल बत्ती में जब जोड़े ने कार रोकी तो उन्होंने दोनों को कार से बाहर निकालकर मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान हमलावरों के पास तेजधार हथियार भी थे जिससे लड़की के सिर व बाजू में काफी चोटे पहुंची है। इसी दौरान चौक में खड़े ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों से लड़की को छुड़वायाव दोनों को अपनी सुरक्षा में लिया। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस कर्मियों ने दोनों को अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाकर मामले की जानकारी थाना सिविल लाइन पुलिस को दी है।      

मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया अस्पताल के बाहर हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप

बठिंडा. शहर के निजी अस्पताल में दाखिल मरीज की शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद मृतक मरीज के स्वजनों ने डाक्टर पर इलाज में लापरवाही दिखाने के आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और रोष धरना देकर नारेबाजी भी की। इस दौरान स्वजनों ने लाश लेकर जाने से इंकार कर दिया, जबकि अस्पताल के बाहर वाहन खड़े कर सड़क को बंद कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को रोष धरना उठाने की अपील की, जबकि मामले की शिकायत देने पर बनती कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन देर शाम खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही थी।

मामले की जानकारी देते हुए बाबा दीप सिंह नगर निवासी व मृतक मरीज के भाई संदीप कुमार ने बताया कि गत 20 नवंबर को उसके भाई आनंद कुमार का भुच्चो मंडी के पास एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर में चोट लगने के कारण बठिंडा के एक निजी अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अस्पताल के डाक्टर ने बताया कि सिर में चोट लगने के कारण उसका आपरेशन करना होगा। जिसके बाद उसके भाई का आपरेशन हो गया और वह ठीक होने लगा, लेकिन अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही के कारण उसके भाई के गले में डाली हुई फूड पाइप ब्लाक हो गई, जिसके कारण उसकी छाती में इंफेक्शन हो गई और उसकी हालत गंभीर हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके भाई की माैत होेने के बाद डाक्टर ने उसकी हालत नाजुक बताकर उसे रेफर करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर डाक्टर इलाज में लापरवाही ना दिखाते तो, उसके भाई की मौत नहीं होती। उधर, अस्पताल के डाक्टर का कहना है कि उनके द्वारा इलाज में कोई लापरवाही नहीं दिखाई गई। मरीज की छाती में इंफेक्शन फैलने के कारण उसकी हालत गंभीर हुई और उसकी माैत हो गई। अगर स्वजनों का लगाता है, तो वह मृतक का पोस्टमार्टम करवाएं ले, जिसके बाद सच सबके सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा उसकी मौत की सही वजह क्या है।

शहर में दर्जनों स्ट्रीट लाइट लंबे समय से बंद निगम सूचना अधिकार में बता रहा चालू हालत में

-आरटीआई एक्टिविस्ट ने मामले की शिकायत राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास की

बठिंडा. बठिंडा शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाई गई बत्तियां लंबे समय से खराब पड़ी है जिसके चलते आए दिन सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। अनेकों जगहों पर प्रशासन की ओर से ट्रैफिक को सही ढंग से चलाने के लिये ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स लगाई गई हैं। इस समस्या के सार्थक हल को लेकर 15 अक्तूबर 2020 को आर.टी.आई. एक्ट के जानकारी मांगी गई थी। इसमें बठिंडा शहर में निगम की तरफ से बठिंडा शहर में लगाई गयी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स का स्थान, चालू ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स और बंद ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स की सूचना मांगी गई थी। इसमें 13 नवंबर  के पत्र नंबर 3026 से मिली सूचना अनुसार निगम द्वारा शहर के अलग-अलग चौकों में ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई है और उन ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स के स्थान की कोई अलग से लिस्ट भी नहीं है। सभी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स चालू हालत में हैं और उसमें लिखा है कि अगर कोई ट्रैफिक लाइट् खराब होती है तो उसको ठीक करवा दिया जाता है। इसके बाद सूचना का अधिकार एक्ट के अधीन निगम इंजीनियर-कम-लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना की सच्चाई पता करने के लिये बठिंडा शहर में लगी कुछ ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स की पड़ताल की गयी तो जमीनी हकीकत कुछ और ही थी।

इसमें भागू रोड़ पर लगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स वर्षो से बंद पड़ी हुई हैं। गणेशा बस्ती बस स्टॉप के पास वाली लगी सभी 55 ट्रैफिक लाइट्स वर्षो से बंद पड़ी हुई हैं और उसमें से कुछ का तो सामान भी गायब हो गया है और कुछ टूट चुकीं हैं। पावर हाउस रोड़ चौराहे पर लगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में से एक ट्रैफिक लाइट् का सामान तो पिछले कई वर्षों से गायब है मगर कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसी तरह महेश्वरी चौक में लगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स पिछले काफी समय से बंद पड़ी हैं। कुछ समय पहले भगवान बाल्मीकि चौंक में से शिफ्ट कर हाजी रतन चौंक में लगाई गई ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स पिछले कई दिनों से बंद हैं। पावर हाउस रोड़ टी-पॉइन्ट पर लगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स का तो कहना ही क्या, ट्रैफिक लाइट टूट कर कई फुट नीचे लटक रही है और कुछ लाइट्स तो गायब हो चुकी हैं, कुछ का साजों-सामान बाहर निकला कर घूम रहा है व् ट्रैफिक लाइट भी पूरी नहीं चलती है। वही बख्शी हस्पताल के पास वाली ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स भी बंद पड़ी थी।

ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स की तरफ ट्रैफिक पुलिस को पूरा ध्यान देना चाहिए और कोई भी ट्रैफिक लाइट्स में खराबी/बंद होने पर तुरंत उनको ठीक करवाया जाए। जब बठिंडा शहर में लगी कुछ ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स की पड़ताल में ये हाल है तो सूचना का अधिकार एक्ट  के अधीन निगम इंजीनियर-कम-लोक सूचना अधिकारी द्वारा ये कैसे लिख दिया कि सभी ट्रैफिक लाइट्स चालू हालत में है ये एक बहुत बड़ा सवाल है?

 

संजीव गोयल, आर.टी.आई. एक्टिविस्ट व सचिव ग्राहक जागो बठिंडा ने शहर में ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स सबंधी एक शिकायत शुक्रवार चार दिसंबर 2020  को मुख्यमंत्री पंजाब, डी.जी.पी. पंजाब, एस.एस.पी. बठिंडा, डिप्टी कमिश्नर बठिंडा, कमिश्नर नगर निगम बठिंडा के अलावा केंद्र सरकार व् पंजाब सरकार के कई उच्च आला अधिकारीयों को की गई है और बठिंडा प्रशासन से शहर में लगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में से बंद/ख़राब लाइट्स को तुंरत ठीक करवाने की मांग की है। 

फोटो सहित-बीटीडी-14 से 16 तक-शहर के विभिन्न स्थानों में बंद पड़ी ट्रैफिक लाइटें जिसे नगर निगम सूचना अधिकार कानून में सही हालत में बता रहा है। 

कृषि कानून पर तकरार जारी, विरोध में प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्म विभूषण

 

• कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है. 

कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है. 

प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब तीन पन्ने की चिट्ठी लिखते हुए कृषि कानूनों का विरोध किया, किसानों पर एक्शन की निंदा की और इसी के साथ अपना सम्मान वापस दिया.

अपना पद्म विभूषण लौटाते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लिखा, ‘मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है, मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं. ऐसे में अगर किसानों को अपमान हो रहा है, तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है’
प्रकाश सिंह बादल ने लिखा कि किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया गया है, उससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है. किसानों के आंदोलन को जिस तरह से गलत नजरिये से पेश किया जा रहा है, वो दर्दनाक है.

हरसिमरत कौर बादल भी दे चुकी हैं इस्तीफा
आपको बता दें कि इससे पहले भी बादल परिवार की ओर से कृषि कानूनों का बड़ा विरोध किया गया था. हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और केंद्र के नए कानूनों को किसानों के साथ बड़ा धोखा बताया था. सिर्फ इतना ही नहीं सुखबीर बादल ने अकाली दल के NDA से अलग होने का ऐलान करते हुए पंजाब के चुनावों में अकेला लड़ने की बात कही थी.गौरतलब है कि अकाली दल पंजाब में लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. हालांकि, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अकाली दल पर हमलावर हैं और अकाली दल को घेरते आए हैं. अमरिंदर ने आरोप लगाया था कि जब अकाली दल केंद्र सरकार में शामिल थी, तब ये कानून तैयार हुए थे ऐसे में तब विरोध क्यों नहीं किया गया था.

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कानूनों का विरोध सबसे अधिक पंजाब में ही हो रहा है. पिछले दो महीनों से पंजाब के किसान सड़कों पर हैं, लेकिन अब एक हफ्ते से दिल्ली कूच कर चुके हैं. दिल्ली-एनसीआर के इलाकों को किसानों ने पूरी तरह से घेरा हुआ है और यहीं डेरा जमा लिया है. 

पूरे देश को वैक्सीन नहीं लगेगी:ICMR ने कहा- कुछ लोगों को टीका लगाकर कोरोना रोक लिया तो पूरी आबादी के लिए वैक्सीनेशन जरूरी नहीं

ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि वैक्सीनेशन की सफलता वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पर निर्भर करती है। हमारा मकसद कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर हम कुछ लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में सफल रहे तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत न पड़े।

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी इस पर टिप्पणी की। कहा, ”मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी पूरे देश को वैक्सीन लगाने की बात नहीं कही है। यह जरूरी है कि ऐसी वैज्ञानिक चीजों के बारे में तथ्यों के आधार पर बात की जाए।

भारत में कोरोना संक्रमण के मामले कम
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव (Secretary Health Ministry) राजेश भूषण (Rajesh Bhushan) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, ‘आज भी विश्व के बड़े देशों के मुकाबले भारत में प्रति दस लाख लोगों पर मामले सबसे कम हैं. अनेक ऐसे देश हैं जहां पर भारत से प्रति दस लाख लोगों पर आठ गुना तक ज़्यादा मामले हैं. हमारी मृत्यु प्रति मिलियन दुनिया में सबसे कम है.’ राजेश भूषण ने कहा, ‘नवंबर महीने में प्रतिदिन औसतन 43,152 कोविड -19 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं, प्रतिदिन कोरोना से ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 47,159 थी.’

पंजाब और हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस
इनमें सबसे बड़ी बात यह कही गई कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में एक बार दोबारा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर लगाएं. साथ ही दूरी का खयाल रखें और बार-बार हाथ धोएं. राजेश भूषण ने कहा, ‘क्लीनिकल ट्रायल मल्टी-सेंट्रिक और बहु-केंद्रित हैं. प्रत्येक साइट पर एक संस्थागत आचार समिति है, जो निर्माता या सरकार से स्वतंत्र है. किसी भी प्रतिकूल घटना के मामले में यह समिति भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल को अपनी रिपोर्ट देती है.

वैक्सीन के विपरीत प्रभाव की जांच DCGI करती है

सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन ”कोवीशील्ड” पर उठे विवाद पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपना रुख साफ कर दिया है। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा कि इस तरह के मामलों की जांच ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया (DCGI) करती है। भूषण ने कहा, ”किसी भी वैक्सीन के ट्रायल से पहले वॉलंटियर की मंजूरी ली जाती है। उनसे फॉर्म भरवाया जाता है। जिसमें यह साफ लिखा होता है कि ट्रायल के दौरान कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कैसे-कैसे प्रभाव पड़ेंगे, यह भी लिखा होता है। इसे देखने के बाद ही लोग ट्रायल की मंजूरी देते हैं।”

उन्होंने बताया कि ट्रायल के दौरान अस्पताल में एक एथिक्स कमेटी होती है, जो वैक्सीन के विपरीत प्रभाव पर नजर रखती है। अगर ऐसे किसी प्रभाव की जानकारी उसे होती है तो वह 30 दिनों के अंदर इसकी सूचना ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया (DCGI) को देती है। आगे DCGI ऐसे मामले की जांच करती है।

क्या इवेंट और इंटरवेंशन के बीच कोई लिंक है?
वहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीएमआर के डीजी डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि दवाई या वैक्सीन से बुरा प्रभाव पड़ता है. यह रेग्युलेटर की जिम्मेदारी है कि डाटा जुटा कर पता लगाए कि क्या इवेंट और इंटरवेंशन के बीच कोई लिंक है.

 

वैक्सीन विवाद पर आगे क्या कहा मंत्रालय ने?

• क्लीनिकल ट्रायल बहु केंद्रित होता है। मतलब इसके ट्रायल केवल एक जगह पर नहीं होते, बल्कि कई जगहों पर होते हैं।
• ट्रायल के दौरान वैक्सीन के एडवर्स प्रभाव पर नजर रखने वाली एथिक्स टीम सरकार या किसी कंपनी की नहीं होती। ये उस अस्पताल की टीम होती है जहां ये ट्रायल चल रहा होता है।
• ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि वैक्सीन के बुरे प्रभाव की जिम्मेदारी रेगुलेटर की होती है। वह इसका डाटा जुटा कर पता लगाए कि क्या इवेंट और इंटरवेंशन के बीच कोई लिंक है। मतलब वैक्सीन और वॉलंटियर पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई लिंक है?

बाल सुरक्षा आयोग के समक्ष पेश हुए बठिंडा पुलिस के प्रतिनिधि, कहा-सीएमओ रिपोर्ट दे तो आरोपी लोगों पर होगी पुलिस कारर्वाई

-आयोग ने पहले मामले में दो ब्लड बैंक कर्मियों पर कारर्वाई नहीं करने व 600 कीट गायब होने की जांच पूरी नहीं करने पर जताई है आपत्ति 

बठिंडा. बठिंडा के सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों व एक महिला को बिना जांच एचआईवी संक्रमित खून लगने के मामले में मंगलवार को पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने बठिंडा पुलिस के अधिकारियों को तलब किया था जिसमें थाना कोतवाली पुलिस के इंस्पेक्टर व प्रभारी दविंदर सिंह व सिविल अस्पताल चौकी इंचार्ज रमन कौर ने आयोग के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाएं। इसमें आयोग ने जिला पुलिस से पूछा कि उन्होंने अक्तूबर माह में 8 साल के बच्चे व महिला का संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में विभाग की तरफ से आरोपी बनाए गए तीन लोगों में से दो के खिलाफ आज तक किसी तरहकी कारर्वाई क्यों नहीं की है वही सिविल अस्पताल में पूर्व बीटीओ बलदेव सिंह रोमाणा की तरफ से जांच के दौरान 600 कीटों को बाहर से मंगवाकर स्टाक में रखने के मामले में आज तक जांच का दायरा क्यों नहीं बढाया गया व इसमें दोषियों की तलाश कर उनके खिलाफ कारर्वाई क्यों नहीं की गई। इन तमाम सवालों के जबाब में पुलिस ने तर्क दिया कि सिविल अस्पताल में अब तक चार थेलेसीमिया पीड़ित बच्चों व एक महिला को संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला सामने आया है इसमें सिविल सर्जन व एसएमओ की तरफ से जिन मामलों में कारर्वाई रिपोर्ट पुलिस के पास पेश की गई व जिन लोगों के खिलाफ कानूनी कारर्वाई करने के लिए कहा गया उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ब्लड बैंक में तैनात बलदेव सिंह रोमाणा के अलावा अन्य दो अधिकारियों पर कानूनी कारर्वाई करने की रिपोर्ट सिविल अस्पताल प्रबंध उन्हें देगा तो पुलिस इसमें मामला जरूर दर्ज करेगी। वही पुलिस सिविल अस्पताल प्रबंधन ने दोनों मामलों की जांच रिपोर्ट मांगेगी व इसमें जांच कर बनती कारर्वाई की जाएगी। 26 नवंबर 2020 को पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग के चेयरमैन रजिंदर सिंह ने अपनी पड़तालियां रिपोर्ट में सिविल अस्पताल के अधिकारियों व ब्ल़ड बैंक में तैनात कर्मियों की लापरवाही को उजागर किया था व इसमें अधिकारियों को ताड़ना कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट 20 दिनों में देने के लिए कहा था। इसमें आयोग के समक्ष सिविल अस्पताल प्रबंधन ने 17 दिसंबर तक दोनों पक्षों में रिपोर्ट तैयार करने के साथ इसमें दोषी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कारर्वाई करनी है। इसी कड़ी में गत दिनों सिविल सर्जन अमरिंक सिंह सिद्धू ने भी सिविल अस्पताल ब्लड बैंक का दौरा कर वहां रिकार्ड की जांच की थी। वही ब्लड बैंक में अतिरिक्त कर्मी की तैनाती करने के साथ सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए है। इससे पहले लगातार आ रहे लापरवाही के मामलों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों को भी ब्लड बैंक की लुकेशन में लगाया जा चुका है। 

इसी तरह विश्व एड्स दिवस पर पंजाब एड़स कंट्रोल सोसायटी के अधीन काम कर रहे कर्मियों ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर जहां वेतन बढ़ोतरी की मांग रखी वही बठिंडा में चार टेक्निसियनों पर विभागीय कारर्वाई करने का मुद्दा उठाया। इसमें टैक्नीसियनों ने 7 नवंबर को सिविल अस्पताल में एक 14 साल के बच्चे को संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में निष्पक्ष जांच करवाने व उनका पक्ष रखने की मांग भी रखी। सेहत मंत्री ने कर्मियों को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में रिपोर्ट तलब कर जरूरत पड़ने पर मामले की फिर से जांच करवाने की हिदायत देंगे। 

बठिंडा के एसएसपी भुपिंदरजीत सिंह विर्क ने कहा कि बाल सुरक्षा आयोग ने पुलिस से सिविल अस्पताल में संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले की रिपोर्ट मांगी थी इसमें उनके दो अधिकारी आयोग के समक्ष पेश हुओ है व उन्होंने आयोग की तरफ से जताई आपत्ति पर अपना जबाव दायर किया है। इसमें ब्लड बैंक कर्मियों पर कारर्वाई व ब्लड टेस्टिंग कीट बाहर से मांगवाने सहित कुछ सवालों के जबाव में पुलिस ने सिविल अस्पताल प्रबंधन से रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है ताकि अगली बनती कारर्वाई को अमल में लाया जा सके। 

Bathinda-ऑनलाइन बुकिंग:31 दिसंबर के बाद बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों के होंगे चालान इधर, ऑनलाइन बुकिंग कराने पर आवेदकों को मिल रही जनवरी की तारीख

 

बठिंडा। पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से सभी तरह के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना 31 दिसंबर तक अनिवार्य कर दिया गया है। पहली जनवरी से जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी उनके चालान किए जाएंगे। परंतु आवेदकों की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने पर जनवरी की तारीख आ रही है। इससे आवेदकों में भी डर का माहौल है कि अगर

जनवरी में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाई जाएंगी तो 31 दिसंबर के बाद चालान का सिस्टम शुरू हो जाएगा तथा ऐसे में नंबर प्लेट की बुकिंग रसीद भी काम नहीं आएगी। बतां दे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अमरपाल सिंह की ओर से दो महीने पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि तय किए गए समय के बाद समय नहीं बढ़ाया जाएगा और चालान के दौरान नंबर प्लेट की बुकिंग रसीद भी नहीं मानी जाएगी।

जिले में 10 सेंटरों पर लगती है प्लेट

जानकारी के मुताबिक जिले भर में 13 लाख से अधिक पुराने वाहन हैं। 24 मई से 30 नवंबर तक एचएसआरपी की ओर से पौने दो लाख हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी हैं। जिले भर में 10 के करीब सेंटर हैं जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाती हैं। इसमें चार लुधियाना में और बाकि जगराओं, समराला, खन्ना व रायकोट में है।

समय से पहले बनाई जा रही प्लेट्स
एचएसआरपी के स्टेट हेड अर्जुन ने बताया कि उनकी ओर से इंप्लाइज की कमी नहीं है। 50 से अधिक होम फिटमेंट के लिए मुलाजिम और 70 से अधिक इंप्लाइज सेंटरों में काम कर रहे हैं। आवेदक को जो समय नंबर प्लेट लगाने के लिए दिया जाता है उससे पहले ही प्लेट तैयार कर दी जाती है। परंतु आवेदक समय पर नहीं आ रहे हैं।