Punjab Ka Sach Newsporten/ NewsPaper: Bathinda-कच्चे अध्यापकों को रेगुलर करने की मांग को लेकर संगठनों ने फूंका पंजाब सरकार का पुतला

Thursday, June 17, 2021

Bathinda-कच्चे अध्यापकों को रेगुलर करने की मांग को लेकर संगठनों ने फूंका पंजाब सरकार का पुतला

                     Photo- Randhir Singh Bobby
बठिंडा.
कच्चे अध्यापकों को पक्के नहीं करने के खिलाफ डेमोक्रेटिक टीचर्ज फ्रंट (डीटीएफ) ने पंजाब सरकार की अर्थी फूंक विरोध प्रदर्शन किया। डेमोक्रेटिक टीचर्ज फ्रंट पंजाब जिला इकाई बठिंडा की तरफ से ई.जी.ऐस., एस.टी.आर., शिक्षा प्रोवाईडर, ए.आई.ई.वलंटियर अध्यापकों के संघर्ष की हिमायत करते वीरवार को बठिंडा के अम्बेदकर पार्क में एकत्रित हो कर पंजाब सरकार की तरफ से अध्यापकों के प्रति अपनाई गई दमनकारी नीति के खिलाफ जोरदार नारेबाज़ी करते रोष भरपूर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के उपरांत आंदोलनकारी अध्यापकों ने पंजाब सरकार की अर्थी फूंकी। डीटीफ बठिंडा के जिला सचिव बलजिन्दर सिंह प्रदेश कमेटी मैंबर नवचरनप्रीत, जसविन्दर सिंह बठिंडा और वित्त सचिव अनिल भट्ट ने संबोधन करते कहा कि सरकार को बिना देरी पिछले 18 सालों से कम तनख्वाह पर काम कर रहे सभी कच्चे अध्यापकों को बिना शर्त शिक्षा विभाग में रेगुलर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी, दमनकारी नीतियों को त्यागकर कच्चे अध्यापकों के नेताओं के साथ बातचीत का रास्ता अपनाए न कि अध्यापकों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर करे। ब्लाक प्रधान भुपिन्दर माइसरखाना, कुलविन्दर विर्क, राजविन्दर जलाल और अंग्रेज़ सिंह ने कहा कि शुरू से ही डेमोक्रेटिक टीचर्ज फ्रंट पंजाब कच्चे अध्यापकों के संघर्ष के साथ रही है और मोहाली में शिक्षा भवन में चल रहे संघर्ष की जत्थेबंदी की तरफ से पुरज़ोर हिमायत की जाती है। डीटीएफ का पूरा कैडर अध्यापकों की हिमायत में जाने के लिए तैयारी करके बैठा है। कच्चे मुलाजीम अध्यापक नेताओं की तरफ से सूबा स्तर पर जो भी काल दी जाएगी उसे पूर्ण रूप से लागू कर संघर्ष को ओर बड़ा करने में पूरा सहयोग रहेगा। डीटीएफ के नेता हरजीत जीता, विकास गर्ग रामपुरा जसविन्दर बाक्सर, बलजिन्दर कौर और हरमन्दर गिल ने सरकार को आड़े हाथ लेते कहा कि सरकार के पास एम.एल.ए. के बच्चों के लिए पहल के आधार पर सरकारी रेगुलर नौकरियां देने की नीति है परन्तु आम लोगों के बच्चों को अपनी जवानी कम वेतन पर काम करते 18 सालों के बाद भी कोई नीति नहीं है। इस सबके लिए शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग में अपनाया जा रही निजीकरण की नीतियां ज़िम्मेवार हैं। अध्यापक नेताओं ने सरकार से पुरजोर मांग रखी कि अध्यापकों को शिक्षा विभाग में रेगुलर किया जाए और उनके द्वारा शिक्षा विभाग में लगाऐ गए 18 साल की सेवा भी सुरक्षित डालकर सभी बनते लाभ उनकी हाजरी तारीख से दिए जाए। आज के प्रदर्शन को अध्यापक दल के जिला प्रधान जगतार बाठ, कच्चे कामगारों के नेता पूजा शर्मा और शिन्दरपाल कौर ने भी संबोधन किया।      

फोटो-अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार का पुतला जलाते अध्यापक। 


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