ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ- ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਕਾਰ, ਟੈਕਸੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫਰ, 0 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ- ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ. ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿਸਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ) ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।      
  ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ, ਦੁੱਧ, ਬਰੈਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਂਡੇ, ਮੀਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਰਿਪੇਅਰ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ , ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।  ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ, ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਡਾਇਗੋਨਸਟਕ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੈਲ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਨ ਡਿਊਟੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ, ਫਾਇਨਾਈਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਹੋਟਲਾਂ ਸਮੇਤ), ਕੈਫੇ, ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਟੇਕ-ਅਵੇ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕੇ ਖਾਣ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ (ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗ) ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਂਡੇ, ਮੀਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿੰਮ, ਸਪਾ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕੇਵਲ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ। ਸਾਰੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ, ਟੈਕਸੀ ਵਿਚ 2 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ-ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕੇਵਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਲਈ ਖੁੱੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉੰਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ  ਥਾਵਾਂ  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਪੰਪਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
 ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ । ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ (ਬੱਸ, ਟੈਕਸੀ , ਆਟੋ) 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਭਰਤੀ ਪਰੀਖਿਆ ਉਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਸੀ.ਏ., ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜੀਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
  ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ/ਆਨ-ਲਾਈਨ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਥੇ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਨਵੇਐਂਸ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗਾ।
         ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ. ਓ. ਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ 1860 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।