बठिंडा, 27 मई(जोशी). पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बठिंडा के आरटीए बलविंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। कार्रवाई बस परमिट जारी करने के मामले में की गई है। कुछ दिन पहले ही परिवहन मंत्री ने दौरा कर ट्रांसपोर्ट प्रधान सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। परिवहन मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
यहां बताते चले कि आरटीए ऑफिस में पिछले दो दशक से गाड़ियों की जाली आरसी बनाकर बेचने का खेल चल रहा था। पिछले साल इसी दफ्तर का एक कारनामा सामने आया था। बठिंडा आरटीए ऑफिस की ओर से यूपी नंबर की गाड़ी यूपी-14एफटी 6080 जिसका 2016 से टैक्स और 2018 से पासिंग पेंडिंग थी। इसका हरियाणा आरटीए ने आंध्रा प्रदेश की बस बता कर इसकी गलत तरीके से बैकलाग डाल एचआर74एस 1133 नंबर डाल बठिंडा आरटीए को एनओसी जारी कर दी। बठिंडा आरटीए ने भी जाली पेपर लगा कर हरविंदर नामक व्यक्ति के नाम पर पीबी03बीई 5375 नंबर जारी कर दिया था। जबकि गाड़ी पर अभी भी यूपी नंबर ही लगा हुआ है और वह दिल्ली में खड़ी थी।
आरटीए दफ्तर में न सिर्फ एजेंटों का बोलबाला है, बल्कि दफ्तर में हुए घोटालों को भी आज तक हल नहीं किया गया। इस मामले में एडवोकेट विक्कर सिंह अहलुवालिया की तरफ से पिछले 8 साल में दर्जनों शिकायते ट्रांसपोर्ट मंत्री से लेकर विजिलेंस विभाग के पास की गई। मामले में राजनीतिक मिलीभगत के चलते मामलों की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी तो गई लेकिन इसमें आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों व एजेंटों के खिलाफ आज तक किसी तरह की कारर्वाई नहीं हो सकी है।
वर्तमान में राज्य में भगवंत मान सरकार से एडवोकेट विक्कर सिंह अहलुवालिया को उम्मीद जगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से राज्य भर में चल रहे आरटीओ दफ्तरों में अरबों रुपए के घपलों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है वही इन मामलों में जांच रिपोर्ट को दबाने वाले विजिलेंस व पुलिस विभाग के अफसरों पर भी कानूनी कारर्वाई करने की मांग की है। यहां बताते चले कि आरटीए दफ्तर में अब एजेंटों के हौंसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि वह खुद मुलाजिम के कमरे में जाते हैं और कागजों पर मोहरें लगाकर आ जाते हैं। यहां तक कि दफ्तर में कई बार विजिलेंस की रेड भी पड़ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी यहां पर कोई समाधान नहीं हुआ।
अगर कुछ वर्ष पहले की बात करें तो गांव नरुआना स्थित आटोमेटेड ड्राइविग टेस्ट ट्रैक पर वाहनों की पासिग के लिए रिश्वत वसूलने व बिना टेस्ट के वाहनों की पासिग देने के मामले में जमकर हंगामा हुआ था। पिछले लंबे समय से टेस्ट ट्रैक के बाहर दलालों का कब्जा है, जो आरटीए दफ्तर के कर्मचारियों के साथ मिलकर गोरखधंधे को अंजाम देते हैं। इस समय मामला इतना बढ़ गया था कि टेस्ट ट्रैक के बाहर बैठे दुकानदारों के बीच पासिग वाले कमरे में ही जमकर लात घूंसे चले। यहां तक कि दफ्तर में पड़े कम्प्यूटर के की-बोर्ड का भी झगड़े में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद मामला बढ़ता देख दफ्तर के स्टाफ ने किसी तरह कमरे को ताला लगाकर सभी को बाहर भेजा। मगर इसके बाद भी यहां पर कोई एक्शन लेने की बजाए, सिस्टम एजेंटों के माध्यम से ही चल रहा है।
पासिग के नाम पर वसूले जाते हैं पैसे
नियमों के अनुसार दो बार पूरी तरह से इंस्पेक्शन होने के बाद पासिग होती है। इसके तहत नए वाहन को दो साल तो पुराने वाहन को एक साल के लिए पासिग दी जाती है। इसके लिए अलग-अलग वाहन की फीस तय की गई है, लेकिन यहां पर काम करवाने के लिए आए लोगों से पासिग के नाम पर दो से तीन हजार रुपये तक की वसूली की जा रही है। इससे पहले 15 दिसंबर 2011 को भी बठिडा के एंटी नारकोटिक्स सेल की ओर से धरे गए चोर गिरोह के दो सदस्यों से पुलिस ने 13 गाड़ियां बरामद कर जांच शुरू की तो गिरोह के सदस्यों ने माना कि जाली आरसी बनाने में डीटीओ दफ्तर के कई दलाल व कर्मचारी शामिल थे। इसके बाद 2011 में अमृतपाल सिंह नामक एक व्यक्त को गिरफ्तार किया गया, जो बाद में फिर से जाली आरसी बनाने का काम करने लगा तो पुलिस ने उसे 2016 में फिर से गिरफ्तार कर लिया।
विजिलेंस जांच पर भी नहीं हुई कार्रवाई
विजिलेंस विभाग की तरफ से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब को 19 मई 2016 को एक रिपोर्ट भेजी गई थी। इसमें एक व्यक्ति की शिकायत के बाद करवाई जांच का विवरण दिया था। जिला ट्रांसपोर्ट विभाग को इसमें बनती कार्रवाई करने के साथ विजिलेंस विभाग बठिडा को आरोपी लोगों के खिलाफ केस दायर करने की सिफारिश भी की गई थी। इसमें एडीसी बठिडा ने 24 जून 2016 को जांच शुरू की थी। इसी मामले में फिर से अगस्त 2017 में जांच शुरू की गई, लेकिन इसमें आरोपितों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई।
रिकार्ड में भी दर्ज है गोरखधंधा
विजिलेंस ब्यूरो के संयुक्त डायरेक्टर एडमिन की तरफ से रिकार्ड नंबर 21327 दिनांक 17 मई 2016 में कहा गया था कि जिला ट्रांसपोर्ट अफसर बठिडा के अधिकारी कर्मचारी दफ्तर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के कर्मचारियों ने डीटीओ दफ्तर में प्राइवेट दलालों का जाल बिछा रखा है। एक गाड़ी के पीछे 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की चपत सरकारी खजाने को लगाई जा रही है। एक थ्रीव्हीलर बजाज नंबर पीबी-3-एजे-1511 दिनांक 9 मई 2014 को खरीदा गया था जिसके पासिग आर्डर 12 जनवरी 2015 को जारी हुए थे। इस तरह से यह गाड़ी आठ माह लेट पास करवाई गई। मिलीभगत से पासिग फीस 50 रुपये लगाई गई है, जबकि नियम अनुसार फीस एक हजार रुपये से अधिक बनती है।
आठ साल पहले गायब हुआ था 9321 वाहनों का रिकार्ड
आठ साल पहले डीटीओ आफिस में बड़ा घोटाला सामने आया था। जब यहां से 9321 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिकार्ड गायब कर दिया गया। गायब किए गए रिकार्ड में गड़बड़ी कर लोगों को वाहनों की फर्जी आरसी तक जारी कर दी गई थी। इसमें पूर्व डीटीओ बीएम सिंह, एसओ रमन कुमार, एजेंट गगनतेशवर सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जबकि जिन नंबरों का रिकार्ड गायब हुआ था, वह बाद में भी वाहनों पर लगते रहे, लेकिन अब इन नंबरों को रद्द कर दिया गया है।
कई-कई वाहनों पर लगे हैं एक ही नंबर
पंजाब सरकार ने अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगाना अनिवार्य कर दिया है। जब पुराने वाहन चालकों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अप्लाई किया तो नए-नए कारनामे सामने आने लगे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिनकी आरसी कापी वाली बनी हुई थी, उन वाहनों के नंबर कई-कई वाहनों पर चल रहे हैं। बठिडा के गुरु तेग बहादुर नगर के नवदीप कुमार ने जब अपनी स्कूटी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अप्लाई किया तो उसको पता लगा कि उसकी स्कूटी का नंबर संगरूर में किसी कैंटर पर लगा हुआ है। इसके बाद रिकार्ड जांचा तो वही नंबर एक स्कूटर पर भी बठिडा में लगा हुआ मिला।
