बठिंडा। हायर एजुकेशन के 3 दिन के अल्टीमेटम पर प्रदेश के एडेड व प्राइवेट कॉलेजों ने खास गंभीरता नहीं दिखाई और अभी भी प्रदेश के 30 हजार से ज्यादा अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की डीएमसी एवं अन्य सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए। स्कॉलरशिप राशि की अदायगी के लिए विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कॉलेजों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वहीं कॉलेजों की मान्यता भी खतरे में पड़ सकती है। पंजाब सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ओर से 15 जनवरी को प्रदेश के तमाम 20 सरकारी व प्राइवेट यूनिवर्सिटियों और तमाम एडेड व प्राइवेट कॉलेजों के अलावा तमाम मेडिकल कॉलेजों को पत्र जारी करके 3 दिन के अंतराल में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के रोकी गई डिग्री एवं सर्टिफिकेट तुरंत प्रभाव से जारी करने के कड़े निर्देश दिए थे।
2018 से जारी नहीं हुई स्कॉलरशिप, राशि रुकी तो एकमत होकर रोकी डिग्रियां
राज्य सरकार की ओर से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में गड़बड़ी की जांच का हवाला देते हुए सेशन 2018-19 से ही वजीफा राशि जारी नहीं की जा रही हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस मद में ग्रांट प्रदेश सरकार को मिल चुकी है। राज्य सरकार की ओर से की गई जांच में अभी तक कॉलेजों की ओर से 329 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई हालांकि 15 मार्च 2018 तक की यह जांच 47% बताई गई। माना जा रहा है कि यह गड़बड़ी 500 करोड़ तक की हो सकती है। ऑडिट में 2183 प्राइवेट और 2126 सरकारी संस्थाएं शामिल की गई जहां पर 5,82139 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई है। सेशन 2015-16 में 328.72 करोड़, सेशन 2016-17 में 719.52 करोड़ जबकि सेशन 2017-18 में 625 करोड़ की राशि जारी हुई। लगातार तीन सेशन से राज्य भर के कॉलेजों में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी न होने पर एडेड व प्राइवेट कॉलेज विद्यार्थियों की डीएमसी व सर्टिफिकेट आदि रोकने को एकमत हो गए। वहीं कॉलेजों ने भी 2020-21 सेशन में एससी-एसटी विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देने का फैसला किया। वहीं एससी-एसटी विद्यार्थियों से पूरी फीस भरवाकर उन्हें आशीर्वाद पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जा रहा है ताकि स्कॉलरशिप सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में ही आए। विपरीत हालातों में जैसे-तैसे पढ़ाई पूरा करने वाले विद्यार्थियों की डीएमसी, डिग्री एवं सर्टिफिकेट रुकने से उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। डिग्री के अभाव न तो वे किसी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और न ही हायर स्टडीज कर सकते हैं। यही नहीं, मेडिकल कॉलेजों से पढ़े एससी विद्यार्थी तो आईएमए से रजिस्ट्रेशन, प्रेक्टिस के अलावा नौकरी हासिल करने से भी वंचित हो रहे हैं। खोज व मेडिकल शिक्षा पंजाब के डायरेक्टोरेट की ओर से 25 अप्रैल 2016 को भी विद्यार्थियों के असल सर्टिफिकेट, डिग्री एवं अन्य असल दस्तावेज न रोकने की हिदायत की जा चुकी है।
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