ਪੁਟੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੁਟੀਆ ਅਤੇ ਪੂਕਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1549.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment