लुधियाना। केंद्रीय बजट 2021-22 से पंजाब के उद्योगों खासकर लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को काफी फायदा मिलेगा। बजट एमएसएमई के लिए इम्यूनिटी बुस्टर का कार्य करेगा। पंजाब में एमएसएमई के गढ़ लुधियाना के उद्यमियों को यह बजट खासा भाया है।
लुधियाना के एसएसएमई सेक्टर को भाया बजट, स्टील पर आयात शुल्क कम करने से मिला सुकून
कोरोना महामारी के बाद पेश हुए पहले बजट को लेकर पंजाब का उद्योग व्यापार जगत में काफी उत्सुकता थी। उद्यमियों का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया और उद्योग जगत को आर्थिक इम्यूनिटी बूस्टर दिया। बजट में इंजीनियरिंग उद्योग के लिए सिरदर्द बने स्टील की कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए ड्यूटी कम की गई। वहीं माइक्रो स्माल एंड मिडियम एंटरप्राइजेज-एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट को भी दोगुना से अधिक बढ़ा दिया। इससे एमएसएमई सेक्टर को अधिक पैसा मिलेगा और इसमें मजबूती आएगी।
लुधियाना एमएसएमई सेक्टर का गढ़ है। कोरोना काल के दौरान लगे लाकडाउन में सबसे अधिक मार इसी सेक्टर पर पड़ी। पिछले करीब छह माह से शहर का इंजीनियरिंग उद्योग महंगे स्टील की मार से परेशान था। हालांकि 15-20 दिनों के दौरान स्टील के तेवर कुछ नरम हुए। सरिया के दाम चार हजार रुपये प्रति टन तक लुढ़क गए। अब बजट में सरकार ने स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी है। इससे स्क्रैप का आयात सस्ता होगा। इसके अलावा प्राइमरी स्टील पर भी ड्यूटी को कम करके साढ़े सात फीसद किया गया है।
लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन के प्रधान एवं फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर्गेनाइजेशन-फियो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी रल्हन के अनुसार मोदी सरकार ने इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट पेश किया है। इस बजट से लुधियाना के इंजीनियरिंग उद्योग को राहत मिलेगी। ड्यूटी कम होने से स्टील की कीमतों में गिरावट का दौर तेज होगा। इंजीनियरिंग उद्योग की लागत में कमी आएगी और उद्यमी घरेलू एवं ओवरसीज मार्केट की चुनौतियों का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा छोटे उद्योगों को दस करोड़ रुपये तक की टर्नओवर को आडिट से मुक्त किया गया है। यह अच्छा कदम है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स के प्रधान उपकार सिंह आहूजा ने कहा कि यह बजट शहर की एमएसएमई सेक्टर के लिए बेहतर साबित होगा। इसके अलावा इंडस्ट्री को पटरी पर लौटने में आसानी होगी। साथ ही आयात शुल्क को तर्कसंगत बना कर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। आहूजा ने कहा कि बजट इंडस्ट्री को बूस्ट करने में मददगार हो सकता है।
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