-पत्र सौंपकर लंबित पेंशन व मासिक भत्ते को बिना किसी देरी से शुरू करने की रखी मांग
बठिंडा. आज रविवार को बठिंडा में गर्वमेंट एडिड कालेज रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से मनप्रीत सिंह बादल वित्त मंत्री पंजाब सरकार को अपनी चिरलंबित पेंशन की मांग संबंधी मांगपत्र दिया गया। प्रो. सुखदेव सिंह हुंडल, प्रधान पंजाब एडिड कालेज रिटायर्ड इंप्लाइज, प्रो. रजनीश कुमार, प्रधान डीएवी कालेज रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन व प्रो. एनके गोसाई, प्रेस सचिव डीएवी कालेज रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन ने पेंशन केस संबंध विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 1999 में विधानसभा में सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के मुलाजिमों को पेंशन देने का एक्ट पास किया व गवर्नर पंजाब ने इसको मंजूरी भी दी।
मगर 2012 में तर्कहीन व झूठे बहाने लगाकर इस एक्ट को निरस्त कर दिया। मजबूरी में अध्यापक पेंशन प्राप्ती के लिए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट व बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। 2015 जुलाई में किए गए केस में तरकिबन साढ़े पांच साल बीत जाने के बाद भी इसक केस की एक भी बार सुनवाई नहीं हुई। अब तक तरकीबन पेंशन के इंतजार में 500 के करीब रिटायर्ड मुलाजिम स्वर्ग सिधार चुके है।
वर्णनीय है कि भारत के 19 प्रांत इस वर्ग को पेंशन लाभ दे चुके हैं। रिटायर्ड अध्यापकों व मुलाजिमों ने पूरजोर मांग की उनको हरियाणा की तर्ज पर मासिक भत्ता दिया जाए ताकि वह अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सके। बताने योग्य है पडोसी राज्य हरियाणा गोवर्मेंट एडीड कालेजों के रिटायर्ड मुलाजिमों को पिछले कई वर्षों से पेंशन लाभ दे रहा है। जो मुलाजिम पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं आए उनको मासिक भत्ता दिया जा रहा है। यही मांग पंजाब के एडिड कालेजों के रिटायर्ड मुलाजिमों की है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अपने संबोधन में अध्यापकों द्वारा समाज में डाले जा रहे योगदान की तारीफ की व आश्वासन दिया कि वह आने वाले दिनों में इस मांग पर हमदर्दी पूर्वक विचार करेंगे। इस अवसर पर बठिंडा के अलावा जालंधर, मोगा, जगराव, अबोहर, इत्यादि स्थानों के रिटायर्ड अध्यापक व मुलाजिम हाजिर थे।
फोटो सहित-बीटीडी- 16 व 17- वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को मांगपत्र सौंपते प्रो. एनके गोसाई व प्रो. सुखदेव सिंह हुंडल व प्रो. रजनीश कुमार। वही समागम में हाजिर गणमान्य रिटायर्ड अध्यापकों को संबोधित करते।
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