Punjab Ka Sach Newsporten/ NewsPaper: बठिंडा में जिम व फिटनेस सेंटरों ने सरकार को भेजा मांग पत्र, शर्त के आधार पर सेंटर खोलने की अनुमति देने की रखी मांग-अनुमति नहीं देने पर उनके सेंटरों के बिजली, पानी, प्रापर्टी टैक्स व किराया माफ करने का आदेश दे सरकार-प्रमोद झांजी

Tuesday, May 25, 2021

बठिंडा में जिम व फिटनेस सेंटरों ने सरकार को भेजा मांग पत्र, शर्त के आधार पर सेंटर खोलने की अनुमति देने की रखी मांग-अनुमति नहीं देने पर उनके सेंटरों के बिजली, पानी, प्रापर्टी टैक्स व किराया माफ करने का आदेश दे सरकार-प्रमोद झांजी


बठिंडा. शहर में जिम व फिटनेस सेंटर संचालकों ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन को मांगपत्र देकर लाकडाउन में उन्हें राहत देने की मांग की है। जिम एसोसिएशन बठिंडा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम डीसी बठिंडा बी श्रीनिवासन के माध्यम से मांग पत्र सौंपा है। 

एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद झांजी, सचिव वरुण शर्मा, उपप्रधान हैरी धनोआ, विक्की ग्रोवर, खजानची प्रदीप शर्मा, लीगल एडवाइडजर सुखदीप ढिल्लों, प्रेस सचिव डा. मोहित व एसपी शुकला व ज्वाइंट सचिव पवनजीत कुमार ने कहा कि पिछले दो साल से कोरोना महामारी के चलते सरकार ने जिम व फिटनेस सेंटरों को पूर्ण तौर पर बंद कर रखा है। इसके चलते इनके साथ जुड़े हजारों लोगों को रोजी रोटी की दिक्कत पेश आ रही है। आम तौर पर मार्च से सितंबर तक उनका सीजन होता है व इस दौरान साल 2020 से लेकर अब तक सभी जिम व फिटनेस सेंटरों को बंद रखा गया है। 

इस दौरान उन्हें सेंटरों के टैक्स, बिजली के बिल व कर्मचारियों के खर्च नियमित तौर पर अदा करने पड़ रहे हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि सरकार ने सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे रखी है। इसके विपरित उनके यहां दुकानों से ज्यादा खुला स्थान है जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना आसान है। वही डिम में सेनिटाइज प्रतिदिन किया जाता है जबकि उनके यहां कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं आता है। वह सरकार की तरफ से जारी हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए पाबंद है। इसके बावजूद उन्हें पूर्ण तौर पर बंद करने का फैसला न्याय संगत नहीं है। उन्होंने सरकार ने जिम सेंटरों को खोलने की अनुमति देने की मांग की है। वही मैंबर जगजीत सिंह, डा. चेतन सिंह, रजिंदर सिंह, शिवम वर्मा ने कहा कि अगर सरकार उन्हें हिदायतों के आधार पर जिम खोलने की अनुमति नहीं देती है तो उनका किराया, बिजलीका बिल, पानी-सीवरेज बिल, प्रापर्टी टैक्स माफ किया जाए ताकि वह आर्थिक तंगी के इस दौर में कुछ राहत हासिल कर सके। 

फोटो -अपनी मांगों को लेकर पत्र सौंपने के लिए जाते शहर के जिम संचालक। 


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