गोनियाना मंडी में लक्की ग्रोवर के पेट्रोल पंप पर 1400 रुपये का तेल डलवा कर युवक फरार

गोनियाना मंडी : गोनियाना मंडी में बुधवार शाम को लक्की ग्रोवर के पेट्रोल पंप पर युवकों ने कर्मचारी से 1400 रुपये का तेल डलवाया। युवकों ने बाद में उसको स्वाइप करने के लिए मशीन मांगी और उसकी मशीन और कर्मचारी को धक्का मारकर वह कार में फरार होकर भाग गए। पेट्रोल पंप के मालिक लक्की ग्रोवर ने बताया कि कार पर कुछ युवक आए थे और उन्होंने तेल डलवाने की बात की। कर्मचारी ने तेल डालने के बाद स्वाइप मशीन दी तो उन्होंने कर्मचारी और स्वाइप मशीन को धक्का मारा और 1400 रुपये का पेट्रोल डलवा कर भाग गए। इस संबंधी नेहियावाला में रिपोर्ट लिखवा दी हैं। इस संबंधी ड्यूटी इंचार्ज गुरनैब सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे की फुटेज ले ली है और अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

एक मार्च से शुरू होगा आठवां सिलाई सिखलाई बैच

भुच्चो मंडी. श्री छिन्नमस्तिका धाम, मंदिर माता चिंतपूर्णी सहयोगी संस्था श्री छिन्नमस्तिका नारी शक्ति दल द्वारा संचालित लाला वासुदेव मंगला फ्री सिलाई परीक्षण केंद्र में लड़कियों को सिलाई की ट्रेनिंग दे कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से 8 वां सिलाई परीक्षण बैच 1 मार्च से शुरू किया जाएगा। इस संबंधी जानकारी देते हुए मंदिर के संस्थापक जोगिंदर काका ने बताया कि केंद्र में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लड़कियों को निशुल्क सिलाई मशीनें और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे तां जो वह अपना काम शुरू कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से चल रहे इस सिलाई केंद्र द्वारा अब तक सैंकडों लड़कियों को निशुल्क सिलाई मशीनें बांटी जा चुकी हैं।

 

कृषि कानूनों के खिलाफ मोचरें में महिलाओं ने केंद्र सरकार को लगाए रगड़े

भुच्चो मंडी. कृषि कानूनों के खिलाफ भाकियू एकता उग्राहां द्वारा भुच्चों के बेस्ट प्राइस माल और लहरा बेगा टोल प्लाजा के आगे लगाए पक्के मोर्चे जारी हैं। बेस्ट प्राइस मोर्चे में शामिल भारी गिनती महिलाओं ने केंद्र की मोदी सरकार के अड़ियल रवैये की सख्त शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक काले कानून वापिस नही होते तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मोर्चे के दौरान पूरा टाइम लंगर चलता रहा।    

 

 

पटवारियों की मनमानी से बढ़ी लोगों की परेशानी: प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन अटकने से करीब 11 हजार पंजाबियों की विदेश यात्रा रुकी

बठिंडा। लॉकडाउन के बाद भले ही हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन प्रदेश के 10 हजार 863 पंजाबी विदेश नहीं जा पा रहे, इसकी वजह है उन्हें नॉन एंकमब्रैंस सर्टिफिकेट (एनईसी) नहीं मिल पा रहे। आवेदन करने के 3 महीने बाद भी लोगों की जमीन व प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही जिसकी वजह से एनईसी जारी नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से उनकी विदेश जाने की डाक्यूमेंटेशन अधूरी है।

• राजस्व विभाग की ओर से एनईसी प्रक्रिया में तेजी लाने व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है जिसके साथ ही एनईसी का काम प्रदेश में बंद पड़ा है। तमाम एप्लिकेशन सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में पेंडिंग पड़ी हैं।
• पूर्व में तहसीलदार दफ्तर से यह दस्तावेज पाने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है जिसके प्रोफार्मा में अलग-अलग कॉलम में एड्रेस प्रूफ के अलावा संपत्ति की सभी जानकारियां देते हुए सर्वे नंबर, लोकेशन और अन्य विवरण भरना होता है। वहीं कितनी अवधि के लिए आपको नॉन एंकमब्रैंस सर्टिफिकेट चाहिए, इसके आधार पर प्रशासन फीस चार्ज करता है।

यह सर्टिफिकेट आपकी क्षेत्रीय भाषा में जारी किया जाता है। अगर आपको यह इंग्लिश में चाहिए तो इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। सर्टिफिकेट जारी वर्ष के 1 अप्रैल से समाप्त होने वाले वर्ष के अंत यानी 31 मार्च तक जारी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको 20 साल के लिए यह सर्टिफिकेट चाहिए और 15 अप्रैल, 2021 को अप्लाई करते हैं तो इसकी अवधि 1 अप्रैल,2011 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की होगी।

विदेश जाने के लिए जरूरी है नॉन एंकमब्रैंस सर्टिफिकेट

नॉन एंकमब्रैंस सर्टिफिकेट में एक खास अवधि के दौरान किसी विशेष संपत्ति से संबंधित सभी लेनदेन की जानकारी होती है। आमतौर पर नॉन एंक्रमब्रैंस सर्टिफिकेट में पिछले 12 वर्षों में संपत्ति के इतिहास की सूचना होती है। एनईसी कानूनी दस्तावेज है, जोकि इस बात का सबूत होता है कि प्रॉपर्टी कानूनी पचड़ों और वित्तीय बोझ से मुक्त है या नहीं।

अमूमन न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया आदि के लिए आवेदन करने के लिए एनईसी अटैच करवाना जरूरी होता है जोकि संबद्ध प्रोपर्टी के मालिकाना हक की पुष्टि करता है जिससे लिमिट तक के बैलेंस की जानकारी देता है। एंक्रमब्रैंस सर्टिफिकेट से जानकारी मिलती है कि प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी है या नहीं। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से वर्तमान में प्रॉपर्टी के मालिक के अलावा जबसे प्रॉपर्टी बनी है, यह कितने लोगों के पास रह चुकी है।

जब आपको यह दस्तावेज मिलेगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप असली मालिक के साथ ही डील फाइनल कर रहे हैं और प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद या फिर वित्तीय बोझ तो नहीं है। प्रॉपर्टी के एवज में या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन देने से पहले बैंक की ओर से नॉन एंकमब्रैंस सर्टिफिकेट लिया जाता है। प्रॉपर्टी बेचने पर नया खरीददार इस दस्तावेज की मांग करता है।

प्रदेश के पटवारियों ने सर्वसम्मति से लिया फैसला

पटवारियों ने एनईसी संबंधी जमीन अथवा प्राॅपर्टी की वेरिफिकेशन करने से इनकार कर दिया है और इस संबंध में प्रदेश के पटवारियों ने सर्वसम्मत फैसला लिया है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में ही नॉन एंकमब्रैंस सर्टिफिकेट लेने के लिए विदेश जाने के तलबगारों की लाइन लंबी हो रही है जोकि आरसीएमएस वेब पोर्टल पर एनईसी के लिए निर्धारित 1500 रुपए की फीस भरने के बाद 12 वर्षीय जमीन व प्रोपर्टी वेरिफिकेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं जबकि आवेदन के 20 से 30 दिनों में आपको नॉन एंकमब्रैंस सर्टिफिकेट जारी होने का प्रावधान है।

पटवारियों का तर्क है कि एनईसी के लिए जमीन अथवा प्रोपर्टी का 12 साल का रिकार्ड वेरिफाई करके देना होता है जबकि ऐसी कोई प्रोपर्टी अथवा जमीन नहीं है जिस पर कर्जा न लिया गया हो अथवा गहने या गिरवी न रखी गई हो। वैसे भी 12 साल की अवधि में दो से तीन बार जमाबंदी हो जाती है। वहीं किसी बैंक से कर्ज लिया अथवा चुका दिए होने की जानकारी भी जमाबंदी के जरिए ही मिल जाती है। हालांकि 1989 में पटवारियों की ओर से प्रोपर्टी संबंधी वेरिफिकेशन बंद कर दिया गया था और तब से यह काम रजिस्ट्री क्लर्क के ही जिम्मे है।

पटवारियों को मिले अपडेट का काम
^ रेवेन्यू विभाग ने 3 महीने पहले ऑनलाइन आवेदन के साथ वेरिफिकेशन व लिमिट बनाने संबंधी काम पटवारियों पर थोप दिया जिससे बोझ बढ़ा है। ऑपरेटर की किसी तरह की चूक होने गलती पटवारियों की ही होनी है। ऐसे में वेरिफिकेशन डेटा कंप्यूटर पर अपलोड करने का काम भी पटवारियों को दिया जाए। वेरिफिकेशन नहीं करने का फैसला स्टेट बॉडी की ओर से लिया गया है, सरकार को इस बारे में विचार करना होगा।
- सुखप्रीत सिंह, प्रधान पटवारी यूनियन

नियमों में बदलाव स्टेट लेवल पर होना है
^एनईसी में तेजी लाकर लोगों की सुगमता बढ़ाने व जिम्मेदारी तय करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन पटवारियों ने प्रदेश स्तर पर ही जमीन व प्रोपर्टी की वेरिफिकेशन नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में एनईसी सर्टिफिकेट पूरे पंजाब में अटके पड़े हैं और इसकी सूचना आलाकमान को भेज दी है। स्टेट लेवल पर ही पटवारियों के तर्क के आधार पर साफ्टवेयर में बदलाव संबंधी फैसला लेना है।
-डॉ. विनय, सब रजिस्ट्रार बठिंडा

बठिंडा में कोरोना के दोबारा मामले बढ़ने लगे और सरकार सख्त होने लगी है तो शहरवासियों को लाकडाउन का डर सताने लगा

बठिडा : कोरोना जानलेवा संक्रमण है। इसे आए हुए एक साल होता आया। शुरू से ही लोगों को जागरूक किया जाने लगा था कि कोरोना को हराने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा, लेकिन वैक्सीन आने के बाद जैसे ही हालात सामान्य होने लगे लोग लापरवाह होने लगे। मास्क लगाना, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ न करना, शारीरिक दूरी का पालन करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और साबुन से बार-बार हाथ धोने के नियमों को लोग दरकिनार करने लगे। लोग भूल गए कि बड़ी मुश्किल से हालात सामान्य हुए हैं। अब कोरोना के दोबारा मामले बढ़ने लगे हैं और सरकार सख्त होने लगी है तो शहरवासियों को लाकडाउन का डर सताने लगा है।

बठिडा के हालात एक साल बाद फिर से बदलने लगे हैं। सरकार की ओर से कोरोना को लेकर नई पाबंदियां जारी कर दी गई हैं। अब लोगों को आने वाले दिनों की चिता सताने लगी है। लोग फिर भी स्कूलों, कालेजों, बस स्टैंड , बाजारों या अन्य सार्वजनिक जगह बिना नियमों का पालने किए बेखौफ घूम रहे हैं।

कोरोना की स्थिति

• 254 कोरोना से हो चुकी मौत
• 59 सक्रिय

बिजनेसमैन, स्कूल, कालेजों के संचालक चिंता में

आने वाले दिनों को लेकर बिजनेसमैन व स्कूल,कालेजों के संचालक चिता में हैं। क्योंकि उनको फिर से लाकडाउन होने या स्कूलों को बंद करने के आदेश आने की चिता सता रही है। पहले ही छात्रों की पढ़ाई व स्कूलों की आर्थिकी को काफी नुकसान पहुंच चुका है।

स्कूलों में शारीरिक दूरी नहीं संभव

हालांकि सरकार द्वारा स्कूलों में शारीरिक दूरी बना कर रखने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यह संभव नहीं है। अगर स्कूल शारीरिक दूरी का नियम लागू करते हैं तो कक्षा में सिर्फ आधे ही छात्र बैठ पाएंगे। ऐसे में सभी प्राइवेट व सरकारी स्कूल अपने बच्चों को रूटीन की तरह ही बिठा रहे हैं।

अब सरकारी स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं के लिए सुंदर लिखाई, पहाड़े और भाषण में बच्चों की दक्षता निखारेंगे प्रतिभा मेले

बठिडा : अब सरकारी स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्रतिभा मेला लगाया जाएगा। इस मेले के दौरान सभी छोटे बच्चों के मुकाबले करवाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में प्रतिभा मेले करवाने के आदेश जारी किए हैं। इस मुकाबले का मकसद विद्यार्थियों की प्रतिभा को बढ़ाना है। यह मुकाबले सिर्फ तीन से पांच वर्ष तक के बच्चों में करवाए जाएंगे। मेले के दिन स्कूल में सुंदर लिखाई मुकाबले, पहाड़ों के मुकाबले, अंग्रेजी और पंजाबी में भाषण प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। स्कूलों में अलग-अलग ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है। हर ग्रुप को विद्यार्थी की गिनती और माडल के अनुसार मैटीरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस गतिविधि के दौरान 'पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब' के टीम मेंबर स्कूलों में दौरा कर वहां पर टीचर्स को परेशानी आने पर मदद करेंगे। मेले को सोशल मीडिया पर लाइव भी किया जाएगा, ताकि अन्य लोगों को भी स्कूल में होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिले। इसके अलावा मेला सिर्फ एक हफ्ते लिए ही चलाया जाएगा।

इस मेले की खासियत यह है कि यह सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ पहली से पांचवीं कक्षा तक बच्चे ही भाग ले सकते हैं। यह मेला स्कूलों में 26 से 31 मार्च तक किसी भी दिन करवाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें पहली से पांचवीं के सभी विद्यार्थी और अध्यापक हिस्सा लेंगे। इसमें बच्चों को विभिन्न तरह के माडल और विभिन्न तरह की गतिविधियां करवाई जाएंगी। विद्यार्थियों जहां अलग-अलग तरह के माडल बनाने सिखाए जाएंगे। वहीं, विद्यार्थी विभिन्न मुद्दों के चार्ट भी तैयार करेंगे। इनके लिए स्कूलों में पांच हजार जारी किए गए हैं।

विद्यार्थियों की उपलब्धियों को बढ़ाना

कोरोना के बाद काफी समय बाद स्कूलों को खोला गया है। इस कारण छोटे बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभा मुकाबले करवाने का फैसला लिया है, ताकि बच्चों को प्रतिभा को उजागर तो किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

 

मामला Mour Mandi में उपभोक्ताओं को राशन कम देने का- गरीबों के मुंह से राशन निकाल कर डीपू होल्डर कर रहे हैं मोटी कमाई

 -गांव घुंमण कलां में धरना लगा कर डीपू होल्डर और फूड सप्लाई आधिकारियों खिलाफ की नारेबाजी

मौड़ मंडी. केंद्र और पंजाब सरकार जहां जरूरतमंद परिवारों तक सस्ते भाव में राशन पहचाने के उपराले कर रही है, वहां ही खुराक और सिविल सप्लाई विभाग के आधिकारियों की मिली भुगत के चलतमे डीपू होलडरों की तरफ से सरकारी राशन को बीच में ही खुर्द बुर्द किया जा रहा है, ऐसा ही एक मामला गांव घुम्मण कलां में सामने आया, जहां गरीब परिवारों की तरफ से सतीश कुमार के डीपू आगे धरना लगा कर डीपू होल्डर, खुराक और सिविल सप्लाई विभाग के आधिकारियों खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके अमरजीत सिंह, रामजीत सिंह, प्रवीण बेगम, जैसमीन बेगम, छिन्दर कौर, सुखपाल कौर ने खुराक और सिविल सप्लाई विभाग के आधिकारियों पर दोष लगाते हुए कहा कि मुलाजिमों की मिली भुगत के साथ डीपू होल्डर सतीश कुमार लंबे समय से कार्ड धारक परिवारों को प्रति जीव के हिसाब के साथ गेहूं और अन्य राशन देने की बजाय बड़ा काट लगा कर गरीबों के राशन की हेरा फेरी करता आ रहा है। उन्होनें कहा कि हम कई बार इस की सूचना फूड सप्लाई के आधिकारियों को दे चुके हैं, परंतु किसी भी अधिकारी ने डीपू होल्डर पर कार्यवाही करनी मुनासिब नहीं समझी, जिस कारण डीपू होल्डर सरेआम गरीबों के मुंह से राशन निकाल कर आगे महंगे भाव बेच रहा है। गांव वासी जगजीत सिंह, रेशम सिंह, जसवीर कौर, किरना कौर ने कहा कि डीपू होल्डर की रिहाईश मौड़ मंडी होने के कारण डीपू अकसर ही बंद रहता है, डीपू खोलने का भी कोई पक्का टाईम नहीं और न ही डीपू के बाहर स्टाक बोर्ड लगा। गरीब लोग दो चार दिन डीपू पर चक्कर मारते मारते परेशान हो जाते हैं, इसी वजह कारण वह राशन लेने से वंचित रह जाते हैं, फिर इन लोगों की तरफ से गरीबों के राशन को आगे महंगे भाव बेच कर मोटी कमाई की जाती है। उन्होनें आगे कहा कि जो कुछ महीने पहले मोदी सरकार की तरफ से प्रति कार्ड 5 किलो छोले की दाल और 25 किलो प्रति जीव के हिसाब के साथ मु़फ्त गेहूं आई थी, वह भी गरीबों में नहीं बांटी गई, बल्कि डीपू होल्डर ने धोखे के साथ घर घर जा कर लाभपातरियों से मशीन द्वारा अंगूठे लगवा कर सरकार का भेजा राशन खुर्द बुर्द कर दिया। उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह और खुराक और सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु से मांग की कि गांव घुम्मण कलां के डीपू में आए राशन की बारीकी के साथ जांच की जाए, गरीबों का बाकी रहता राशन दिया जाए और डीपू समय सिर खोलना यकीनी बनाया जाए।

जब डीपू होल्डर सतीश कुमार के साथ बात करनी चाही, तो फोन उन के पुत्र रमन ने उठाया और कहा कि इस मामले संबंधी सारी जानकारी आपको बैठ कर बता सकते हैं।

इस संबंधी जब इंस्पेक्टर जगदीप सिंह के साथ बात की तो उन्होनें कहा कि मौके पर जा कर पता चला है कि डीपू होल्डर का उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार बुरा था और एक गेहूं कम बांट रहा था, उन्होनें कहा कि उपभोक्ताओं के बयानों से आगे वाली कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

एएफएसओ त्रिलोक राये के साथ बात की तो उन्होनें कहा कि इंस्पेक्टर खपतकारों के बयान लिख रहा है और उच्च आधिकारियों को डीपू सस्पैंड करने बारे लिखा जाएगा।
गरीबों के राशन में हेरा फेरी बरदाश्त नहीं होगी
जब जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर बठिंडा जसप्रीत सिंह काहलो से बात की तो उन्होनें कहा सरकार की तरफ से गरीबों के लिए भेजे जाते राशन के साथ यदि कोई हेरा-फेरी करेगा, तो वह बरदाश्त नहीं होगा, परंतु इस मामले की जांच करवाई जा रही है।
फोटो-गांव घुंमण कलां के डीपू आगे धरना लगा कर नारेबाजी करते हुए उपभोक्ता।

पंजाब में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनेंगे 25 हजार मकान, ये होंंगे नियम और शर्तें

 

चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25000 से अधिक मकान बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इस नीति के तहत डेवलपर्स और अथारिटी की ओर से ईडब्ल्यूएस हाऊसिंग के लिए प्रोजेक्ट क्षेत्र का पांच फीसद निर्माण अपेक्षित होगा। ब्रिकलैस तकनीक से मकानों का निर्माण उचित आकार और उचित स्थानों में किया जाएगा। इसके लिए योग्य प्रोजेक्ट प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) की सेवाएं ली जाएंगी।

योग्य लाभार्थियों को पंजाब में जन्म का प्रमाण या अर्जी देने की तारीख से 10 साल पहले राज्य में रिहायश का प्रमाण देना होगा। समय-समय पर भारत सरकार या पंजाब सरकार की तरफ से संशोधित किए गए नियमों अनुसार सभी स्रोतों से पारिवारिक आय तीन लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक (पति /पत्नी या नाबालिग बच्चे) के नाम पर पंजाब या चंडीगढ़ में पहले से ही कोई भी फ्री होल्ड, लीज होल्ड रिहायशी प्लाट, बसेरा यूनिट नहीं होना चाहिए। आवेदक को इन पहलुओं पर स्व-तस्दीक करनी होगी।

मोटर व्हीकल कर वसूलने की प्रक्रिया के संशोधन को मंजूरी

मोटरव्हीकल कर की वसूली और इसके रिफंड की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिए कैबिनेट ने पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, 1924 (संशोधित) के सेक्शन तीन और शेड्यूल में संशोधन को मंजूरी दे दी। यह संशोधन मोटर कार या मोटर साइकिल मालिक की तरफ से किसी अन्य राज्य में वाहन समेत प्रवास कर जाने और पंजाब का निवासी न रहने या पंजाब से बाहर निवास करते किसी व्यक्ति के नाम मालिकाना हक तबदील करने की सूरत में अदा किए जाने वाले एकमुश्त कर के रिफंड जैसे मुद्दों से संबंधित है।

अगर ट्रांसपोर्ट वाहन पंजाब के अलावा किसी अन्य राज्य में रजिस्टर्ड हैं तो ऐसे वाहन की तरफ से पंजाब में दाखिले के समय उस दर पर कर (टैक्स) की अदायगी की जाएगी जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है। इसी तरह नए स्टेज कैरिज परमिट जारी करते समय ऐसी बसों पर प्रति किलोमीटर की दर से एक बार का कर वसूला जाएगा। जब भी किसी बड़ी बस के मालिक को बढ़ाए गए रूट पर बढ़ी माइलेज के साथ बस चलाने की आज्ञा दी जाएगी तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक बार कर की वसूली की जाएगी।

पंजाब कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, स्वास्थ्य तथा मेेडिकल शिक्षा विभाग कामन काडर के विभाजन को मंजूरी

 

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मेेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान के कामन काडर के विभाजन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य दोनों विभागों के काडर के मामलों के कारण पैदा हुए विवादों को हल करना है। बता दें, पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग एक ही विभाग थे। बाद में मेडिकल शिक्षा और खोज तथा सेहत व परिवार भलाई विभाग अलग-अलग हो गए। इससेे कई बार वरिष्ठता को लेकर विवाद हो जाता है। इसके मद्देनजर काडर को बांटने की मंजूरी दे दी गई है।

पंजाब कैबिनेट ने प्रीजन एक्ट 1894 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए संशोधन बिल बजट सत्र में लाया जाएगा। इस संशोधन से राज्य की जेलों में कैदियों द्वारा अंजाम दिए जाते दंगा-फ़साद, जेल से भागना और जेल अनुशासन और नियमों का उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए सख़्त सज़ा का प्रावधान होगा। इससे जेलों की सुरक्षा यकीनी बनाई जा सकेगी। 

सरदूल सिकंदर का 10 लाख का मेडिकल बिल सरकार चुकाएगी

मंत्रिमंडल ने प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायक सरदूल सिकंदर की असामयिक मौत पर दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि सरदूल सिकंदर के अस्पताल के बनते 10 लाख रुपये के बकाया बिल का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी द्वारा मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया कि गायक के परिवार के पास अस्पताल का बकाया देने के लिए कोई पैसा नहीं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसका भुगतान करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को भी यह यकीनी बनाने के आदेश दिए कि बकाया अदा न करने की स्थिति में सरदूल सिकंदर का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे जाने में निजी अस्पताल की तरफ से किसी तरह से परिवार को परेशान न किया जाए।

अबोहर की घटना:बहू ने रिश्तेदारों के साथ मिल ससुर को लाठियों से पीटकर मार डाला, 5 पर केस

अबोहर। गांव रामपुरा में सोमवार रात पति-पत्नी के झगड़े में बहू ने अपने बेटे, बहन व भतीजे के साथ मिलकर ससुर व ननद पर हमला कर दिया। इसमें ससुर पृथ्वीराज की मौत हो गई। चौकी बाजीदपुर भोमा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पृथ्वीराज की बेटी के बयान पर भाभी, भतीजे, भाभी की बहन और उसके बेटे सहित 5 लोगों पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वर्षीय पृथ्वीराज की बेटी प्रोमिला ने बताया कि भाई विनोद

और भाभी निर्मला अलग रहते हैं, जबकि उसके पिता व वह एक अलग रहते हैं। सोमवार रात उसके भाई व भाभी में विवाद हो गया। उसका भाई उनके घर आ गया। प्रोमिला ने बताया कि उसके पिता ने उसके भाई को झगड़ा शांत करवाने के लिए चाचा ओम प्रकाश के घर भेज दिया।

रात 11 बजे बहू ने ससुर व ननद को पीटा...रात 11 बजे विनोद की पत्नी निर्मला बेटे अर्जुन व बहन अंजू व उसके बेटे कर्ण सहित उनके घर में लाठियां लेकर आए और उससे व उसके पिता से बुरी तरह से मारपीट की। जिसमें उसके पिता घायल हो गए। लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई।

पिता की मौत होने पर चाचा व भाई को किया सूचित- प्रोमिला नोे बताया कि जब रात को उसके पिता की मौत हो गई तो उसने करीब 3 बजे अपने चाचा ओम प्रकाश को फोन कर सूचना दी कि उसके पिता की मौत हो गई है। चाचा व उसके भाई घर पर आए और पुलिस को सूचित किया। बजीतपुर भोमा चौकी के प्रभारी दविंदर सिंह व एएसआई इकबाल सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।

जांच अधिकारी दविंदर सिंह ने मामला हत्या का देख थाना बहाववाला के एसएचओ बलविंदर सिंह को सूचना दी। जिसपर एसएचओ बलविंदर सिंह अपनी पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

पंजाब में नए आदेश: कर्मियों का टेस्ट कब कराया, निजी दफ्तर व रेस्त्रां 1 मार्च से करें डिस्प्ले

जालंधर। महाराष्ट्र के बाद पंजाब में भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि 1 मार्च से निजी दफ्तरों और रेस्त्रां को अपने कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट का ब्योरा डिस्प्ले करना होगा। इसमें बताना होगा कि आिखरी बार कोरोना टेस्ट कब कराया गया था, ताकि, वहां आने वाले लोग आश्वस्त हो सकंे कि जिनसे वे मिल रहे हैं, उनका टेस्ट हो चुका है। पंजाब सरकार ने हॉट स्पॉट इलाकों में जिलाधिकारियों को छूट दे दी है कि अगर जरूरी लगे तो वे लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का फैसला भी ले सकते हैं। वहीं, 1 मार्च से मैरिज पैलेसों में इनडोर समारोह में मेहमानों की संख्या 100 और आउटडोर में 200 तक सीमित कर दी है।

राज्य में सिनेमाघरों को 100% दर्शक क्षमता के साथ चलाने का फैसला भी 1 मार्च के बाद की परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा। सीएम अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई हाईलेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। सीएम ने मीटिंग में पुलिस से मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं कोविड संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए रोजाना सैंपलिंग 30 हजार टेस्ट प्रतिदिन तक पहुंचाने का फैसला लिया गया।

62 दिन बाद नए केस 400 के पार, 8 मौतें नवांशहर में सबसे ज्यादा 103 नए पॉजिटिव- 62 दिन बाद सूबे में 24 घंटे के दौरान 423 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पहले 23 दिसंबर को एक दिन में 481 मामलों की पुष्टि हुई थी। मंगलवार को नवांशहर जिले में मंगलवार को 103 पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले सात दिनों ये दूसरी बार है,जब जिले में एक दिन में 100 से ज्यादा मरीज मिले हों। सूबे में अब तक 1,79,124 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मंगलवार को 8 मौतें भी हुईं। सबसे ज्यादा 3 मौतें भी नवांशहर में हुईं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3278 हो गई है। हालांकि सूबे की रिकवरी दर 94.9 फीसदी हो गई है। अब तक 170187 मरीज कोरोना मुक्त हो चुके हैं। मंगलवार को 276 मरीज विभिन्न जिलों में ठीक हुए।

स्कूल बंद करने से किया इनकार -मुख्य सचिव विनी महाजन ने स्कूलों को बंद करने को नकारते हुए कहा कि शिक्षा विभाग बच्चों की सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठा रहा है। शिक्षकों को स्कूलों में नोडल ऑफिसरों के तौर पर नियुक्त किया गया है। जोकि प्रोटोकाॅल का पूरी तरह से पालन करवा रहे हैं।

सूबे को 5 जोन में बांटने का फैसला - सूबे को 5 जोनों में बांटने का फैसला किया गया है। पहले जोन में अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर कपूरथला, जालंधर, तरनतारन शामिल हैं। बाकी जोन में अन्य जिले शामिल हैं। पांचों जोन के लिए एक-एक नोडल आॅफिसर होगा। सभी जिलों के सिविल सर्जन अपने इलाकों की रिपोर्ट हर रोज सौपेंगे। जिसमें उन्हें मरीजों की बढ़ती संख्या व उस पर काबू पाने के लिए उठाए कदमों की जानकारी देनी होगी।

किसान आंदोलन पर राजनीति:PDP के नेता बोले-दिल्ली हिंसा के वांछित लक्खा सिधाना का बठिंडा में रैली करना पंजाब सरकार की नाकामी

चंडीगढ़। दिल्ली हिंसा के वांछित आरोपी लक्खा सिधाना का बठिंडा में रैली करना पंजाब सरकार की बड़ी नाकामी माना जा रहा है। बुधवार को चंडीगढ़ में पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि बठिंडा रैली कांग्रेस की शह पर ही हुई है। किसान आंदोलन की आड़ में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा हुई थी। इसमें पंजाब का सिंगर लक्खा सिधाना भी दिल्ली पुलिस के निशाने पर है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके बीते दिन मंगलवार को लक्खा बठिंडा में रैली में देखा गया।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से ताल्लुक रखते जिले के गांव मेहराज में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस का वांछित लक्खा सिधाना भी देखा गया। बुधवार को इसी मसले पर चंडीगढ़ में पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के नेताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। इ

पार्टी के प्रधान गुरकिरपाल मान ने कहा कि एक तरफ तो केंद्रीय सरकार लक्खा सिधाना को ढूंढ रही है, दूसरी ओर पंजाब सरकार ने सिधाना को सूबे में विशाल रैली की इजाजत दे दी। यह तो पूरी तरह सरकारी तंत्र की नाकामी है। पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक तंत्र की वकालत करती है, लेकिन ऐसे अलोकतांत्रिक घटनाओं को सूबे में होने देना पंजाब सरकार की बेबसी को जाहिर करता है।

अगर सूबा सरकार चाहे तो वांछित तो क्या कोई भी इतनी बड़ी रैली कैसे संबोधित कर सकता है, वह भी स्टेज से खुलेआम सरकार को ललकारकर। पंजाब एक शांतिप्रिय सूबा है। बठिंडा में रैली कांग्रेस की शह पर ही हुई है। हमारी पार्टी डेमोक्रेसी और शांति चाहती है। यूथ की वेलफेयर चाहते हैं। हम पंजाब के यूथ को शांतिप्रिय तरीके से अपराधियों से दूर रहने की अपील करते हैं। उन्हें कांग्रेस की गुंडागर्दी से बचना होगा।

आदमखोर चोर:थाने लाते वक्त गाड़ी से भागा चोर, पकड़ने पर दांतों से काटा थानेदार का कान

होशियारपुर। चोर चोरी करते अक्सर सुने थे और पुलिस की गिरफ्त से भागते हुए भी अक्सर सुने थे, लेकिन एक आदमखोर चोर जिसने थानेदार का कान की काट दिया और वह भी दांतों से चबाकर। वार्ड नंबर-7 के धर्मपाल ने बताया के वह अपने पड़ोस में गए हुए थे इस दौरान जैसे ही वह घर लौटे तो देखा के युवक उनके घर में चोरी की नियत से घुसा हुआ था जिसने उनको देखते ही घर को अंदर से ताला लगा लिया और मकान की छत से भाग निकला। इस दौरान उन्होंने मोहल्ला निवासियों की सहायता से उक्त युवक को घेरा डाल काबू किया और पुलिस को सूचित किया और पुलिस के हवाले किया।

बलकार के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं चोरी के मामले...पुलिस ने बताया के बलकार पर पहले भी चोरी के मामले दर्ज हैं। डेढ़ महीना पहले चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था और 15 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था।

आरोपी 15 दिन पहले ही आया था चोरी के केस में जेल से बाहर- थाना सदर के एएसआई कौशल चंद्र ने बताया के बलकार निवासी अज्ज़ोवाल को काबू कर गाड़ी में थाने ले जा रहे थे। उनकी गाड़ी शिव बौड़ी मंदिर के पास पहुंची तो आरोपी गाड़ी का दरवाजा खोला और कूद कर खेतों की तरफ हथकड़ी समेत भाग निकला।

पीछा कर जैसे ही दबोचा तो बलकार ने दांतों से उसका कान काट दिया और भागने की कोशिश की। साथियों की मदद से काबू कर उसे थाने लाए। मुझे और कटा कान लेकर जख्मी हालत में मेरे साथी सिविल अस्पताल पहुंचे। थाना सदर के एसआई चंचल सिंह ने बताया के आरोपी को काबू कर अगली कानूनी कार्रवाई जारी रखी गई है। आरोपी 15 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था।

ठगों की 'लोक सेवा':तुझे बेरोजगार घूमता देख सोचा रेलवे में सरकारी नौकरी दिला देते हैं, यह कह B.Tech डिग्री होल्डर से 10 लाख ठगे

पठानकोट। ठग ने अपने मां-बाप से मिलकर B.Tech पास युवक से रेलवे में सरकारी नौकरी दिलवाने के बहाने 10 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने कहा कि वह बेरोजगार घूम रहा है, इसलिए लोक सेवा करते हुए वह उसे रेलवे में नौकरी दिलवा देंगे। हालांकि बाद में उसे जाली नौकरी के कागजात पकड़ा दिए। ठगी का पता चलने पर उसने रुपए वापस मांगे तो उसे धमकाया जाने लगा कि झूठे केस में फंसा देंगे। युवक ने पुलिस को शिकायत की तो अब आरोपियों के खिलाफ साजिश रचकर ठगी करने व धमकाने का केस दर्ज कर लिया गया है।

7 लाख रुपए मांगे थे नौकरी के लिए

पठानकोट के गांव चक्क मनहासा के गगनदीप सिंह ने बताया कि B.Tech करने के बाद वह बेरोजगार घूम रहा था। इस दौरान शिवपुरी के पीछे न्यू रसीला नगर के रहने वाले विपन कुमार, उसकी मां कमला देवी व पिता महिंदरपाल से उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर उसे रेलवे में नौकरी दिला देंगे। इसके बदले 7 लाख रुपए मांगे। गगनदीप ने कहा कि वह एक साथ इतनी रकम नहीं दे सकता। उसे नौकरी दिला दो तो वो किश्तों में यह पैसे दे देगा।

आरोपी बोले, हम तो लोक सेवा कर रहे, रकम ऊपर तक पहुंचानी है

इस पर आरोपियों ने कहा कि यह रकम मिलने पर ही उसे नौकरी दिलवा सकते हैं। वैसे भी उन्होंने यह रकम ऊपर तक पहुंचानी है। वह तो लोक सेवा करते हैं। तू बेकार घूम रहा है, इसलिए सोचा कि तुझे सरकारी नौकरी दिलवा देते हैं। वह आरोपियों के झांसे में फंस गया और 7 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद नौकरी के बजाय इन लोगों ने उसे रेलवे में भर्ती के जाली कागजात पकड़ा दिए। इस दौरान उसे दो साल तक अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया। जिसमें भी उसका करीब 2 लाख रुपया खर्च हो गया। ठगी का पता चलने पर उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपी गाली-गलौच करते हुए धमकाने लगे कि उसे किसी झूठे केस में फंसा देंगे।

बठिंडा की संगत मंडी में बिजली के कनेक्शन काटने आई पावरकाम की टीम को किसानों ने बंदी बनाया

संगत मंडी : गांव गहरी देवी नगर में बिजली के कनेक्शन काटने के लिए आई पावरकाम की टीम को किसान यूनियन के विरोध के बाद बैरंग लौटना पड़ा। 

भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के नेता बूटा सिंह, मनजीत सिंह, लखवीर सिंह लक्की और काका शर्मा ने बताया कि उनके गांव के अधिकतर किसान और मजदूर वर्ग दिल्ली में किसान मोर्चे में गए हुए हैं। घर में सिर्फ महिलाओं और बच्चे ही मौजूद होते हैं, इसके बावजूद बिजली महकमे के एसडीओ की अगुआई में पावरकाम की टीम ने आकर लोगों के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। इस बारे में पता लगने पर गांव के गुरुद्वारा साहिब से अनाउंसमेंट करवा दी गई जिसके बाद बड़ी संख्या बीकेयू सिद्धूपुर की अगुआई में एकत्रित हुए लोगों ने बिजली बोर्ड की टीम का घेराव किया और टीम की तरफ से काटे गए कनेक्शन को दोबारा से जोड़ने के बाद इनको वापस जाने दिया गया।

इस संबंधी पावरकाम क एसडीओ हिमांशु और जेई कर्मजीत सिंह ने बताया कि गांव के जिन लोगों ने लंबे समय से बिलों की अदायगी नहीं की उन लोगों के कनेक्शन विभाग की हिदायतों अनुसार काटने के लिए हम गांव गहरी देवी नगर पहुंचे थे जहां लोगों की तरफ से हमारी टीम का घेराव कर लिया गया। उसके बाद किसान नेताओं से सहमति कर एक बार कनेक्शन को आर्जी तोर पर जोड़ दिया गया है और लोगों को बिल भरने के लिए कहा गया है।

बठिंडा में ड्रोन कैमरा चलाने पर पाबंदी

इधर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजदीप सिंह बराड़ ने फौजदारी एक्ट के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिले में मौजूद गुरु गोबिद सिंह रिफाइनरी की सुरक्षा के मद्देनजर इसके आसपास के इलाके में ड्रोन कैमरा चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 22 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

जालंधर में बेखौफ बदमाश:रास्ता पूछने के बहाने दिनदहाड़े 60 साल की महिला के गले से सोने की चैन झपटी; CCTV में कैद हुए लुटेरे

जालंधर। न्यू विनय नगर में दिनदहाड़े बाइक सवार स्नेचरों ने घर के बाहर बैठी निगम के अकाउंट ब्रांच में काम करने वाले कर्मी की 60 साल की बुजुर्ग मां के गले से चैन झपट ली और फरार हो गए। यह चैन उनके ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बेटे ने बर्थ डे के दिन उन्हें गिफ्ट की थी। आरोपियों ने रास्ता पूछने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। चैन छीनकर भागने वाले आरोपी CCTV कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

घटना के बारे में जानकारी देती महिला।

न्यू विनय नगर की उषा रानी बताया कि बुधवार को वह अपनी बहू के साथ घर के बाहर की बैठी हुई थी। जहां करीब 1:10 बजे काले रंग की बाइक पर सवार होकर दो युवक आए। उनके घर वाली गली बंद है। उन्होंने बाइक वापस मोड़ी और पीछे बैठा युवक उतरकर उनके पास आया। उसने मास्क पहना था। वहां आगर उसने रास्ता पूछने शुरू कर दिया। महिला उसे बता ही रही थी कि इतनी देर में वह महिला के पीछे गया और उनके गले से सोने की चैन झपट ली। उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की लेकिन आधी चैन उनके हाथ में रह गई और आधी झपटमार लेकर फरार हो गए। उन्होंने थोड़ी दूर तक उसका पीछा करने की भी कोशिश की लेकिन पकड़े नहीं जा सके। इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। मौके पर पहुंची रामा मंडी पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले तो लुटेरे नजर आ गए।

बठिंडा में 100 फुटी रोड पर संत बनकर आए तीन लोग महिला की बालियां लेकर फरार

बठिडा. बठिडा की 100 फीट रोड पर संत बनकर आए लोग एक महिला से सोने की बालियां लेकर फरार हो गए। इन लोगों ने महिलाओं को सम्मोहित कर लिया था। बठिडा की 100 फीट रोड पर सिगला किराना स्टोर के नाम से परषोत्तम दास दास दुकान चलाते हैं। बुधवार की दोपहर को वह किसी काम के लिए गए थे। उनकी पत्नी नीलम को दुकान पर थी, जिसे शातिरों ने लूट का शिकार बनाया।

महिला नीलम सिगला ने बताया कि पहले दुकान पर एक व्यक्ति आया, जो पानी की बोतल लेकर चला गया। उसने उसको बताया कि वह एक संत को जानता है। इसके कुछ समय बाद ही एक महिला के साथ एक व्यक्ति आया। महिला ने उसको बताया कि यह बहुत बड़े संत हैं। इन्होंने कई लोगों के काम संवारे हैं। उनकी बातों में आकर वह सम्मोहित हो गई। इसके बाद पानी की बोतल लेकर गया व्यक्ति भी आ गया। संत बने व्यक्ति ने उसको कहा कि अगर वह एक कागज में दस रुपये व सोने की बालियां रखेगी तो उसको काफी फायदा होगा। उसको अपने विश्वास में लेने के लिए उनके साथ आए व्यक्ति ने एक सोने की चीज एक कागज में रख दी, जिसके बाद उस बाबा ने कागज में फूंक मारकर व्यक्ति को सामान लौटा दिया। बाद में उसको भी एक कागज दिया और कहा कि घर जाकर खोलना। जब घर जाकर यह खोला तो उसमें से पत्थर निकला। तब उसे पता चला कि वह लोग ठगी कर गए हैं। वहीं नीलम के बेटे गोल्डन सिगला ने बताया कि पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है। 

फोटो सहित-बीटीडी-18-महिला मामले की जानकारी देती।

बठिंडा में 342 वर्करों को लगाई कोरोना वैक्सीन वही सात नए कोरोना पोजटिव केस आए सामने

बठिडा : बुधवार को कुल 342 वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इसमें 90 हेल्थ वर्करों को पहली और 103 हेल्थ वर्करों को दूसरी डोज लगाई गई। इसके अलावा 149 डोज फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई गई। इसके लिए कुल 34 वायल को खोला गया। आदेश अस्पताल में 20, मैक्स अस्पताल में 101, जिला सरकारी अस्पताल में 160, दिल्ली हार्ट में 20, एम्स में 31 व रामपुरा में 10 डोज लगाई गई।

सात नए आए कोरोना संक्रमित

जिले में बुधवार को सात नए केसों की पुष्टि पुष्टि होने के बाद कुल केस 11220 हो गए हैं। वहीं, कुल टेस्ट 141227 हो गए हैं। कोरोना के अब तक 254 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं पंजाब सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते हुए केसों के बाद सख्ती जारी करते हुए मास्क लगाना हर किसी के लिए अनिवार्य किया गया है।

ऐसे लगाई गई डोज

अस्पताल पहली दूसरी वायल कुल

• आदेश 16 4 2 20
• मैक्स 76 25 10 101
• दिल्ली हार्ट 7 13 2 20
• जिला अस्पताल 130 30 16 160
• एम्स 2 29 7 31
• रामपुरा 8 2 2 10

महिलाओं को निगम का मेयर व कौंसिल अध्यक्ष बनाने में लागू नहीं होगी रिजर्वेशन पालिसी, बिल में नहीं है प्रावधान, ब्यूरोक्रेसी रिजर्वेशन के पक्ष में है तो राजनेता इसके खिलाफ

चंडीगढ़ । नगर निगम में मेयर और नगर काउंसिल में अध्यक्ष बनने की इच्छुक महिलाओं के लिए बुरी खबर है। पंजाब सरकार महिलाओं को मेयर या अध्यक्ष बनाने के लिए रिजर्वेशन देने के हक में नहीं है। रिजर्वेशन को लेकर ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं में खींचतान शुरू हो गई है। ब्यूरोक्रेसी रिजर्वेशन के पक्ष में है तो राजनेता इसके खिलाफ हैं। वहीं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक भी इसके विरोध में है, जिस कारण सरकार महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती। जिसका मुख्य कारण 2022 के विधानसभा चुनाव को बताया जा रहा है।

सरकार के सामने यह चुनौती भी है कि अगर मेयर या अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं को 50 फीसद रिजर्वेशन देना है तो इसके लिए बिल में संशोधन करना होगा, क्योंकि बिल इस तरह की रिजर्वेशन को लेकर खामोश है। बिल में महिलाओं को चुनाव में 50 फीसद रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, लेकिन अध्यक्ष या मेयर बनाने के लिए रिजर्वेशन का कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि नगर निगम व नगर काउंसिल में पहली बार महिलाओं को 50 फीसद सीटें मिली हैं। परंतु कुछेक फीसद ही ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैंं, जबकि बड़ी संख्या में वह विजेता महिलाएं हैं जिनका न तो कोई राजनीतिक अनुभव है और वह अपने पति या किसी अन्य की सपोर्ट के साथ विजेता बनी हैं। वहीं, राजनीतिक रूप से सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यह है कि वह रिजर्वेशन कैसे करेे। अगर वह किसी काउंसिल को महिला अध्यक्ष के लिए रिजर्व करती है और वहां पर कांग्रेस की मजबूत उम्मीदवार न जीती हो या उसका राजनीतिक अनुभव न हो तो सरकार को दिक्कत आ सकती है।

एक पहलू यह भी है कि विधायकों को 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता सता रही है। विधायकों ने अपने-अपने स्तर पर कई स्थानीय नेताओं को अध्यक्ष बनाने के वादे किए हुए हैैं। अगर वह रिजर्वेशन के चक्कर में पड़े तो उनके लिए विधानसभा चुनाव में परेशानी खड़ी हो सकती है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी अब भी 50 फीसद रिजर्वेशन देने के हक में है, लेकिन राजनीतिक पूर से यह तय माना जा रहा है कि निगम में मेयर व काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए पहले वाली व्यवस्था ही लागू रहेगी।

माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस भी इसी के हक में है, क्योंकि अगर नए प्रयोग करने में 2022 में नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सरकार इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के मूड में है। सूत्रों का कहना है कि बजट सत्र निकलने के बाद सरकार के पास यह कह सकती है कि रिजर्वेशन के लिए बिल में संशोधन करना पड़ेगा और एक बिल में संशोधन के लिए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता।

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ

ਬਠਿੰਡਾ.  ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੁਮੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ  ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੁਮੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਬਾਇਉਟੈਕ (ਆਨਰਜ਼) ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਤੂ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਸਾਰੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ।  ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੁਮੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੇ ਵੁਮੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਬਠਿੰਡਾ- ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਦੋ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਣਾਏ, 1 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਵਰ

‘ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’- ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹੇ ਵਾਂਝਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਮੇਤ ਪੰਹੁਚ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ www.sha.punjab.gov.in   ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ) , ਕਿਸਾਨ (ਜੇ-ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਤੋਲ ਪਰਚੀ ਧਾਰਕ, 05 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ) , ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਉਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜੀਿਤ) , ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ (ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੰਜੀਿਤ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ), ਐਕਰੀਡੇਟਡ ਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਐਨ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਡਾਟਾ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
          ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 490 ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 350 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 2 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਦੋ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
          ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਈ-ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣ।