प्रशासन व सरकार एमपी फंड से शुरू हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को नहीं होने दे रही पूरा-हरसिमरत कौर बादल

-किसानों की समस्या हल करवाने की बजाय लोगों का असल मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए आंदोलन को लंबा खीचवा रही कांग्रेस 

बठिंडा. सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन व सरकार ने उनकी तरफ से 16वीं लोकसभा के जारी किए करोड़ों रुपए के एमपी लैड ग्रांट से होने वाले विकास काम आज तक पूरे नहीं किए गए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उन्होंने 17वीं लोकसभा के फंड भी जारी कर दिए है लेकिन पिछले फंड के काम पूरा नहीं करना राजनीतिक रंजिश का हिस्सा है। जब तक प्रशासन पहले जारी फंड के यूटलाइजेंशन सार्टिफिकेट जारी नहीं करता उन्हें अगला फंड जारी नहीं होगा। इससे सरकार लोगों का नुकसान कर रही है। इस बाबत उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा है। हरसिमरत कौर बादल बठिंडा में जिला विकास व निगरानी कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी।

 उन्होंने कहा कि आगामी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में लोगों से सरकार का घेराव करने व उनसे हिसाब मांगने के लिए कहा है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि लोग कैप्टन सरकार से पूछे कि किसानों के कर्ज माफी का क्या हुआ, घर-घर नौकरी,  स्मार्टफोन हर नौजवान को देना था वह कहां गए, पेंशन 2500 रुपए देनी थी, आटा-दाल, शगुन स्कीम बढ़ाने के साथ पंजाब को नशा मुक्त करना था लेकिन इसमें किसी भी चुनावी वायदे को कैप्टन सरकार पूरा नहीं कर सकी है व अब फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब को आर्थिक व सामाजिक तौर पर कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है। वही अब फिर से पंजाब के लोगों को झूठे वायदे करने के लिए प्रशांत किशोर को अपना सलाहकार बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ा झूठा प्रशांत किशोर है जो लोगों को अपने मक्कड जाल में फंसाकर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करता है। ऐसे साजिशकर्ताओं को लोग मुंह न लगाए व चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कमर कस ले। पंजाब में माफिया का राज है जहां गैंगस्टर, नशा माफिया, रेत माफिया, अपराधी, भूमाफिय़ा का राज है। लोगों पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वही दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को उलझाया जा रहा है ताकि पंजाब के असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भड़काया जा सके। 

पंजाब का कोई मंत्री व मुख्यमंत्री किसानों को मिलने नहीं गया और न ही केंद्र सरकार से इस आंदोलन का हल निकालने के लिए किसी तरह की बैठक की है। इससे साबित होता है कि कैप्टन सरकार केंद्र के साथ मिलकर समझौता कर किसानों का नुकसान कर रही है। सरकार ने बठिंडा में उनकी सरकार के समय में शुरू किए एयरपोर्ट को बंद कर दिया जबकि इसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगना था वर्तमान में सरकार लोगों के हितों के लिए शुरू की गई सभी योजनाओं को बंद कर रही है जबकि अपनी जेब भरने वाली योजनाओं जिसका लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है को शुरू कर रही है। राज्य में तेल की कीमते 100 रुपए तक पहुंचने वाली है जबकि राज्य सरकार अपने हिस्से का टैक्स माफ करने की बजाय केंद्र सरकार पर निशाना साधकर अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। 

राज्य सरकार की तरफ से लगाए 35 से 40 फीसदी टैक्स में से कुछ माफ कर दे तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है। चुनावों में जबरन बूथों पर कब्जा कर चुनाव जीत रहे हैं जबकि लोग कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए मन बना चुकी है। वर्तमान में राज्य के बजट सत्र में फिर से झूठे वायदे करने की तैयारी की जा रही है जबकि पिछले चार साल में कांग्रेस ने पंजाब को हर क्षेत्र में पिछड़ा बना दिया। व्यापारी को बर्बाद करने के साथ किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। 

फोटो -बैठक से बाहर आती हरसिमरत कौर बादल व पत्रकारों से बात करती सांसद।